कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा में लाया जाएगा. बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया है. विपक्ष ने सवाल उठाया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है.