AAP ने संसद में उठाया पंजाब के रुके हुए फंड का मुद्दा, कहा- ये पैसा लोगों का हक

पंजाब से आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने सोमवार को संसद में पंजाब के रुके हुए फंड का मुद्दा उठाया. संसद को संबोधित करते हुए संदीप पाठक ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब के कई फंड रोक रखे हैं. ये पैसा पंजाब के लोगों का हक है, इसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि केंद्र पर पंजाब सरकार का आरडीएफ (ग्रामीण विकास निधि) का 5,500 करोड़ रुपये बकाया है. इस निधि का उपयोग पंजाब की मंडियों और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है. पिछली सरकारों ने इस फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने इस फंड को बंद कर दिया. अब पंजाब में नई सरकार है और पंजाब की मान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं कि यह फंड सिर्फ मंडियों और ग्रामीण सड़कों पर ही खर्च किया जाएगा. इसलिए मोदी सरकार को बिना किसी देरी के यह फंड जारी करना चाहिए.

राज्यसभा सांसद ने कहा कि एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के 621 करोड़ रुपये भी लंबित हैं. केंद्र सरकार इस फंड को ये कहकर जारी करने से इनकार कर रही है कि यह आम आदमी क्लीनिक के लिए नहीं है. संदीप पाठक ने संसद को बताया कि पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों पर एनएचएम फंड खर्च नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पंजाब सरकार का अपना अलग फंड है. यह पैसा दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, तहसील और जिला सरकारी अस्पतालों के लिए है. इसलिए वे इसे अनुचित तरीके से रोक रहे हैं.

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राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि एमडीएफ के 850 करोड़ और विशेष सहायता निधि के 1800 करोड़ भी केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं. डॉ. पाठक ने कहा कि कुल मिलाकर यह लगभग 8,000 करोड़ रुपये बनता है, जिसपर पंजाब और पंजाब के लोगों का हक है. उन्होंने केंद्र सरकार से ये फंड जारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार पंजाब को उसका पैसा देने से इनकार करती रही तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही राज्य और केंद्र सरकार के लगभग 35,000 मामले लंबित हैं, इसलिए मोदी सरकार को पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए सही काम करना चाहिए. केंद्र सरकार को यह पैसा तुरंत जारी करना चाहिए ताकि विकास के काम किए जा सकें और बिना किसी वित्तीय बाधा के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें.