पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो जारी करने का इंतजार नहीं कर रहीं और रोजाना लोक-लुभावने वायदे जनता के लिए किए जा रहे हैं. शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी और अब जवाब में अकाली-बीएसपी गठबंधन ने यहां की जनता के लिए 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया.
पिछले दिनों लोक-लुभावने वादों की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दे दी. इसके जवाब में अकाली-बीएसपी गठबंधन ने पंजाब की जनता के लिए 13 लोक-लुभावने वादे कर दिए. अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने 13 सूत्रीय फॉर्मूले का एक मिनी मैनिफेस्टो (Mini manifesto) भी जारी कर दिया.
सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में की गई प्रेस कांफ्रेंस कहा कि पंजाब की जनता के लिए 13 ऐलान किए जा रहे हैं. पंजाब में नीले कार्डहोल्डर महिलाओं को हर महीने दो हजार दिए जाएंगे. वहीं कृषि काम के लिए डीजल पर वैट को कम किया जाएगा. इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल की ओर से पंजाब की जनता के लिए 10 लाख की मेडिकल स्कीम का वायदा भी किया गया है.
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अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता सुखबीर बादल ने 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली के अलावा एससी स्कॉलरशिप फिर से लागू करने, स्टूडेंट कार्ड जारी करने जैसे कई महत्वपूर्ण ऐलान किए. साथ ही उन्होंने नौकरियों की भी घोषणा की. उन्होंने अगले 5 सालों में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा प्रदेश के युवाओं से किया है. इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में तीन कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देने का ऐलान भी किया.
सुखबीर बादल ने किए बड़े ऐलान
1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नीले कार्डधारक परिवारों की महिलाओं को घर खर्च के लिए 2000 रुपये प्रति महीना.
2. कृषि और ट्रैक्टरों के लिए डीजल-पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर वैट कम करना.
3. 400 यूनिट तक बिजली हर परिवार के रेजीडेंशियल कनेक्शन पर मुफ्त, बिल नहीं भरने के कारण गरीब परिवारों के काटे गए कनेक्शन बहाल होंगे.
4. पंजाब के नागरिकों के लिए 10 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हर परिवार को.
5. विद्यार्थी शिक्षा कार्ड अधीन देश-विदेश में कॉलेज की फीस और आइलेट्स कोचिंग के लिए बिना ब्याज सरकार की गारंटी के साथ इंटरेस्ट फ्री 10 लाख रुपये तक का ऋण.
6. कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे.
7. एक लाख सरकारी नौकरियां तथा प्राइवेट क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां होंगी.
8. हर जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे. सभी प्रोफेशनल कॉलेज में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी.
9. सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जाएगी.
10. प्राइवेट क्षेत्र और इंडस्ट्री में नौजवानों को 75 प्रतिशत नौकरी.
11. मीडियम और छोटे उद्योग को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली, बड़े उद्योगों को सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
12. ठेका प्रणाली में भर्ती कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.
13. सभी सरकारी दफ्तरों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा. सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे.