पंजाबः कृषि कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में कैप्टन सरकार, AG को दिए निर्देश

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार जल्द ही तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए पंजाब के एडवोकेट जनरल (AG) को तमाम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने निर्देश भी दे दिए हैं.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय कानूनों को चुनौती देने के लिए आवश्यक याचिकाओं को अंतिम रूप दे दिया है और ऐसा कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर उचित समय पर किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पर बरसते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके (मान) जैसे लोग, जिन्हें संविधान और विधायी प्रक्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, राजनीति में हैं. और लोगों को गुमराह करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अतार्किक बयान दे रहे थे.

उन्होंने कहा कि अपने बॉस (अरविंद केजरीवाल) की तरह, भगवंत मान को भी झूठ बोलने और धोखे की कला में महारत हासिल है, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने संविधान और विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर तुच्छ बयान देकर एक सांसद के रूप में अपनी अक्षमता को उजागर किया है.

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कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप अपने झूठ से पंजाब के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, हर पंजाबी ने आपके धोखे के जाल और किसानों के साथ विश्वासघात को देख रखा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के काले कृषि कानून के बारे में सरकार का रुख पहले दिन से ही एक समान रहा है, लेकिन AAP और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही इस पर फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं.

'AAP का असली चेहरा लोगों ने देख लिया'

उन्होंने कहा कि एक दिन आप सर्वसम्मति से हमारे बिलों का समर्थन करते हैं और आपकी पार्टी के नेता, जिनमें विपक्ष के नेता, हरपाल सिंह चीमा भी शामिल हैं, मेरे साथ राज्यपाल से मिलते हैं और अगले दिन आप एक पलट जाते हैं और उसका विरोध करना शुरू करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे फ्लिप फ्लॉप ने पंजाब के लोगों को AAP का असली चेहरा दिखा दिया है

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि भगवंत मान के दावों के विपरीत, राज्य के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए आवश्यक याचिकाओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है. चूंकि इन कानूनों का असर हमारे किसानों के जीवन और भविष्य पर पड़ेगा, इसलिए सभी निर्णय सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से लिए जाएंगे.

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