मोगा मामले में न्यायिक जांच के आदेश, पीड़ित परिवार से चुपके चुपके मिले डिप्टी CM

पंजाब के मोगा छेड़खानी मामले में पंजाब सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. रिटायर्ड जस्टिस एचके बाली की अध्यक्षता वाला न्यायिक पैनल दो महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगा.

उधर पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से चुपके-चुपके मिलने पहुंचे. सुखबीर सिंह बादल मोगा में उस अस्पताल गए जहां पीड़िता की मां का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने बताया, ‘सुखबीर ने पीड़िता की मां की सेहत के बारे में भी पूछा. उनका इलाज मोगा के सिविल अस्पताल में चल रहा है.’ उन्होंने पीड़िता के पिता सुखदेव सिंह से भी बात की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवदेनाएं जताई.

गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सुखबीर ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया. सुखबीर ने कहा, ‘जो भी हुआ वह ठीक नहीं था और यह सबसे बड़ा पाप है .’ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ऑर्बिट कंपनी और सरकार परिवार की और अधिक वित्तीय मदद करेगी

अनुसूचित जाति आयोग के सामने बयान दर्ज
उधर घटना की जांच कर रहे पंजाब पुलिस के एक आला अधिकारी ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और इस मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपी.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) इकबाल प्रीत सिंह सहोता ने आयोग के अध्यक्ष राजेश बाघा को स्थिति रिपोर्ट सौंपी. बाघा ने कहा कि मोगा में हुई घटना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है. उन्होंने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि पीड़िता के परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

सहोता ने कहा कि पुलिस इस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. पुलिस महानिरीक्षक गुरप्रीत कौर देव को मामले की जांच सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही चार दोषियों को गिरफ्तार कर चुकी है और न्याय के हित में पीड़िता के परिवार को हरसंभव मदद देगी. एक बयान में बाघा के हवाले से कहा गया कि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई संतोषजनक रही है.

बाघा ने कहा कि आयोग ने भी राज्य सरकार से सिफारिश की है कि अनुसूचित जाति कानून के मुताबिक पीड़िता के परिवार को पांच लाख और 1.20 लाख रूपए का अनुदान दिया जाए .