पंजाब: सिद्धू का चन्नी सरकार पर वार, नए AG-DG के इस्तीफे पर अड़े

पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने अब अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नए AG-DG की नियुक्तियों के फैसले पर सवाल उठाते हुए बदलने की मांग की है. सिद्धू ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. 

सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय और ड्रग्स के मामलों में मुख्य आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार आई थी. लेकिन विफल होने के चलते जनता ने सीएम (अमरिंदर सिंह) को हटा दिया. लेकिन अब नए AG-DG की नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर नमक मलने जैसा है. इन्हें बदलना चाहिए, नहीं तो हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. 

Demand for Justice in Sacrilege cases and for arrest of main culprits behind the drug trade brought our Govt in 2017 & Due to his failure, People removed the last CM. Now, AG / DG appointments rub salt on wounds of victims, they must be replaced or we will have No face !! pic.twitter.com/Bdczzv2vgz

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 3, 2021

क्या है बेअदबी मामला? 

दरअसल, पंजाब में 2015 में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था. इसके खिलाफ पंजाब में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए थे. अक्टूबर 2015 में पंजाब पुलिस ने कोटकपुरा चौक और कोटकपुरा बठिंडा रोड स्थित गांव बहबल कलां में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फायरिंग कर दी. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए थे.

कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर अकाली दल-भाजपा गठबंधन की सरकार को जमकर घेरा था. 2017 में कांग्रेस को इसका फायदा मिला, और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी. लेकिन सिद्धू इस मुद्दे को लेकर लगातार अमरिंदर सिंह को घेरते रहे.  

इसी मुद्दे को लेकर सिद्धू और चन्नी में विवाद

राज्य सरकार की ओर से की गईं नियुक्तियों की वजह से सिद्धू नाराज हैं. वे एडवोकेट जनरल और डीजीपी को हटाने पर अड़े हैं. इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के साथ बैठक भी की थी. लेकिन चन्नी ने सिद्धू की मांगों को मानने से इनकार कर दिया.

हालांकि, नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने के लिए पंजाब सरकार ने गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग के मामलों की पैरवी करने के लिए बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाया है.

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