पंजाब सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर उपकर लगाने का फैसला किया है. इस कारण राज्य में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा. राज्य में बिजली और चीनी भी महंगी होगी. सरकार ने पावर ऑफ एटॉर्नी पंजीकरण पर हालांकि शुल्क दो फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया.
उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई एक बैठक में ये फैसले लिए गए. साल में 1,400 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय जुटाने के लिए मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास (आईडी) शुल्क को प्रति लीटर पेट्रोल के लिए वर्तमान एक रुपये से बढ़ाकर दो रुपये करने और डीजल के लिए एक रुपये करने का फैसला किया. डीजल पर पहले कोई आईडी शुल्क नहीं लिया जाता था.
इसके साथ ही प्रति 100 रुपये मूल्य की बिजली पर पांच रुपये और राज्य में अचल संपत्ति की खरीदारी पर एक फीसदी आईडी शुल्क लगाने की भी मंजूरी दी गई.
सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग विकास अध्यादेश-2015 के जरिए राज्य में बाहर से आने वाली चीनी पर भी 11 फीसदी प्रवेश शुल्क लगाने का फैसला किया गया है. गेहूं भंडारण सुविधा बेहतर करने के लिए पंजाब राज्य भंडारण निगम द्वारा 15 लाख टन क्षमता के इस्पात साइलो स्थापित किए जाने की भी मंजूरी दी गई.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतने वालों के लिए पुलिस विभाग में 125 पद बनाने का भी फैसला किया गया. मंत्रिमंडल ने शहरों में पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरित की जाने वाली अचल संपत्ति पर स्टांप शुल्क तथा संबंधित उपकरण हटाने का फैसला किया। गांवों में पहले से इस तरह के हस्तांतरण पर इस तरह के शुल्क नहीं लिए जा रहे थे.
-इनपुट IANS से