पंजाब की कैप्टन सरकार के अपने आखिरी बजट में कर्मचारियों, किसानों और महिला वर्ग को खुश करने की कोशिश की है. महिलाओं के लिए राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. साथ ही सरकारी कर्मचारियों की मांग पर 1 जुलाई से छठा वेतन आयोग लागू होगा. इसके साथ ही 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होगा.
अपने बजट में पंजाब सरकार ने 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपये कर्ज माफ करने का ऐलान किया है. साथ ही भूमिहीन किसानों को वित्त वर्ष 2021-22 में 526 करोड़ रुपये का लोन माफ किया जा रहा है. पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण के लिए 92 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. क्लास 12 के स्टूडेंट को स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
इसके अलावा वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन को 7500 से बढ़ाकर 9400 रुपये कर दी गई है. यानी 1 अप्रैल से हर स्वतंत्रता सेनानी को 9400 रुपये हर महीने की पेंशन मिलेगी. किसानों के लिए मुफ्त बिजली सब्सिडी के रूप में 7,180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
पंजाब सरकार ने 'कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब' योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत फाजिल्का में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, अमृतसर में बागवानी अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर संस्थान और किसानों को मोबाइल वेंडिंग गाड़ियां दी जाएंगी. इसके लिए तीन साल में 3780 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 2021-22 के बजट में 1,104 करोड़ आवंटित किए गए.
पंजाब सरकार ने दो नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का ऐलान किया है. यह दोनों 650 करोड़ की लागत से कपूरथला और होशियारपुर में बनेंगे. अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विरोलॉजी सेंटर की शुरुआत होगी और मोहाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी बनाया जाएगा.
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि पंजाब का कर्ज बढ़कर 2,73,730 करोड़ रुपये हो गया है, पंजाब का प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र का खर्च प्रमुख राज्यों में चौथा सबसे कम है. 2021-22 के बजट का आकार 1,38,015 करोड़ रुपये है. विधानसभा को वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य का ऋण 2,73,730 करोड़ रुपये हो गया है.
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. AAP विधायकों ने सदन के वेल में यह कहते हुए हंगामा किया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य का कर्ज 70,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा दिया है. हंगामे के बाद विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया है.