सतलुज-यमुना लिंक से जल बंटवारे को लेकर पंजाब कैबिनेट की मंगलवार को बैठक बुलाई गई. इसमें एसवाईएल के निर्माण के लिए किसानों से अधिग्रहण की गई जमीन को किसानों को वापस देने के फैसले पर मुहर लगी.
पंजाब सरकार ने किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर पुराने नोटिफिकेशन को भी डि-नोटिफाई कर दिया गया. पंजाब कैबिनेट ने तुरंत प्रभाव से एसवाईएल के निर्माण के लिए पिछली सरकारों के वक्त किसानों से अधिग्रहण की गई जमीन को वापस देने का फैसला पास किया.
सूत्रों के हवाले से बुधवार को होने वाले पंजाब विधानसभा के स्पेशल सत्र में सरकार 'ऑल वॉटर एग्रीमेंट टर्मिनेशन एक्ट' पास कर सकती है. जिसके बाद पंजाब से तमाम दूसरे राज्य को दिए जाने वाले पानी के पेंडिंग और चल रहे एग्रीमेंट रद्द हो सकते हैं. फिलहाल पंजाब सरकार का कोई भी मंत्री इस पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है. पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि विधानसभा सत्र में क्या होगा इसको वह अभी नहीं बता सकते और मीडिया से वेट एंड वॉच के लिए कहा.