सतलुज मामले पर प्रकाश सिंह बादल ने बुलाई आपात बैठक, कहा पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा

सतलुज-यमुना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाने जा रहा है और इससे पहले पंजाब सरकार को आशंका है कि यह फैसला उनके खिलाफ आ सकता है. इसी वजह से बुधवार देर रात पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक बुलाई.

बैठक में भावुक हुए बादल
इस बैठक में पंजाब के खिलाफ फैसला आने पर बनने वाली तमाम स्थिति को लेकर चर्चा की गई. सूत्रों के मुताबिक पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल इस बैठक में काफी भावुक हो गए और उन्होंने साफ कह दिया कि पंजाब का पानी अगर हरियाणा या किसी और दूसरे राज्य को दिया जाता है तो वह पानी उनकी लाशों के ऊपर से बह कर जाएगा. प्रकाश सिंह बादल ने कोर कमेटी में यह भी कहा कि वह अपने खून का एक-एक कतरा बहा देंगे लेकिन पंजाब का पानी किसी भी राज्य को नहीं देने देंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आने पर भी इस फैसले को पंजाब सरकार किसी भी हालत में नहीं मानेगी.

अपना हक नहीं छोड़ेगा पंजाब- अकाली सांसद
कोर कमेटी की बैठक के बाद अकाली दल सांसद और सीनियर लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने आजतक से बात करते हुए कहा कि पंजाब अपना हक किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और उनकी पूरी कैबिनेट हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है. जब चंदूमाजरा से पूछा गया क्या पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और उनकी पूरी कैबिनेट अपना इस्तीफा भी दे सकती है तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से फैसले और समाधान नहीं हुआ करते. पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री और अकाली दल के तमाम सीनियर लीडर और सांसद हर तरह से कोशिश करेंगे कि पंजाब के खिलाफ फैसला आने पर उस फैसले को ही बदल दिया जाए.

सूत्रों के मुताबिक पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने गुरुवार शाम 6:00 बजे पंजाब कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर शुक्रवार को पंजाब विधानसभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाया जा सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक आर्डिनेंस पारित किया जा सकता है, अकाली दल के तेवर इस मुद्दे पर कड़े हो गए हैं.

पंजाब की अकाली-बीजेपी सरकार को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब के खिलाफ होगा और चुनावी साल होने की वजह से अकाली दल इस मसले पर पूरी तरह से एग्रेसिव हो गया है.