पंजाब सरकार इस बार कागज रहित बजट पेश करेगी. इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है. उन्होंने इसे ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है. उन्होंने लिखा कि इससे खजाने के करीब 21 लाख रुपये और 34 टन कागज बचेगा.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाबियों के नाम एक खुशखबरी है. हमारी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार पंजाब सरकार का बजट कागज रहित (paperless) होगा... इससे खजाने के लगभग 21 लाख रुपये बचेंगे... 34 टन कागज बचेगा... मतलब 814-834 के करीब पेड़ बचेंगे... Another step towards E-Governance.
दिल्ली की तर्ज पर फैसले
पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार दिल्ली सरकार की तर्ज पर फैसले ले रही है. इससे पहले पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी और कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं डालेगा, इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए थे.
दिल्ली में भी पेपरलेस बजट
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेपरलेस बजट की घोषणा की थी. दिल्ली विधानसभा में दो बजट सत्र की कार्यवाही बिना कागज की चली थी. वहां सभी दस्तावेज केवल ई-पेपर के रूप में ही सदन के पटल पर रखे गए. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया था कि सदन की कार्यवाही का संचालन डिजिटल मोड में किया जा सके, इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके लिए हर विधायक को ई-पैड दिए गए हैं.