पंजाब सरकार ने जारी किए 'सिख्य क्रांति' कैंपेन से जुड़े नए निर्देश

'पंजाब सिख्य क्रांति' अभियान के शुभारंभ से पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने सभी स्कूलों को व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर्स के रूप में सीएम भगवंत मान की तस्वीर वाला एक ग्राफिक लगाने और सोशल मीडिया अकाउंट को पर्सनल या ऑफिशियल बनाने का निर्देश दिया है.

सरकार ने स्कूल और शिक्षकों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट बनाने का निर्देश दिया है. इसके बाद इस अकाउंट पर आधिकारिक हैशटैग #PunjabSikhyaKranti का इस्तेमाल करते हुए कैंपेन से संबंधित फोटो और वीडियो सक्रिय रूप से पोस्ट करने होंगे. और ये ट्रेंड जून तक जारी रहेगा.

सरकार की इस पहल में बड़े पैमाने पर रिबन काटकर उन्नत स्कूल बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करना शामिल है, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है. इस कदम का उद्देश्य राज्य के शिक्षा सुधारों को प्रदर्शित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से उनकी पहुंच को बढ़ाना है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक व्हाट्सएप संदेश प्रसारित किए गए हैं और कैंपेन के लिए एसओपी भी जारी किए गए हैं.

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वहीं, सरकार के इस कदम पर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के प्रमुख विक्रम देव ने कहा, हम पंजाब सरकार के उस फैसले की निंदा करते हैं, जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उद्घाटन समारोहों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को शामिल किया गया है. इस कदम को AAP के लिए शिक्षकों को प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

डीटीएफ ने स्कूलों में सरकारी इमारतों के उद्घाटन में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी निंदा की है.

'स्कूलों को आंवटित हो पैसा'

आजतक से बात करते हुए डीटीएफ पंजाब के अध्यक्ष विक्रम देव ने कहा, "यह कदम स्कूलों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाने और शैक्षणिक माहौल को बाधित करने का एक प्रयास है. संगठन ने चेतावनी दी है कि इससे पंजाब में बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हम प्रतिबद्ध हैं क्योंकि इससे वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्कूलों में शैक्षिक माहौल का राजनीतिकरण होगा. सरकार की इस पहल ने स्कूल प्रिंसिपलों और प्रमुखों को 'इवेंट मैनेजर' में बदल दिया है. इन आयोजनों पर खर्च करने के बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों के कल्याण के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए."