पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगा हिंदुजा ग्रुप, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलकर जताई इच्छा
हिंदुजा ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से मिला. इस दौरान सरकार की नीतियों की सराहना और मुख्यमंत्री से उम्मीदें जताईं. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा स्वीकृत की गई पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (PEVP-2022) दूषित हो रहे वातावरण को बचाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई है.
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पंजाब निवेशक सम्मेलन-2023 के चलते हिंदुजा ग्रुप का प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से मिला. इस दौरान कैबिनेट मंत्री को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को देखते हुए कंपनी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के तहत मिनी बस बनाना चाहती है. साथ ही सरकार के साथ हिस्सेदारी करके राज्य में ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने के लिए तैयार है.
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प्रतिनिधिमंडल में एस. के. चढ्ढा सीनियर एडवाईजर हिंदुजा ग्रुप का प्रतिनिधिमंडलग्रुप, पीयूष जोनल हैड अशोक लेलैंड, अमन खन्ना बिजनस हेड माइंड स्पेस, नरेश अरोड़ा जोनल मैनेजर इंडसइंड बैंक और सचिन निझावन चीफ कमर्शियल ऑफिसर स्विच मोबिलिटी शामिल थे.
पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य
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कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा स्वीकृत की गई पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति दूषित हो रहे वातावरण को बचाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बनाई गई है. इस नीति के तहत वाहनों के प्रदूषण को घटाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार के अवसर देने व पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसन्दीदा स्थान बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से उम्मीदें
हिंदुजा ग्रुप का प्रतिनिधिमंडलग्रुप के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब की व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि उनको मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. मुख्यमंत्री को राज्य की बेहतरी के लिए दृढ़ इरादे के साथ काम करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उद्यमी, मेहनती और समर्पित लोगों की धरती है.
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कहा कि पंजाब सरकार की सार्थक और अनुकूल नीतियों के साथ उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे के कारण ही पंजाब बदलाव की चौखट पर खड़ा है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना भी की.
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