पंजाब में 20 महीने तक एक ऐसा मंत्रालय कागजों में चलता रहा, जो हकीकत में था ही नहीं. यह आरोप पंजाब की भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर लगाया है. दरअसल, पंजाब सरकार ने राज्य मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अध्यक्षता वाले तथाकथित प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया है. यह विभाग पिछले 20 महीनों से अस्तित्व में ही नहीं था. इसे पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है.
पंजाब के मुख्य सचिव ने एक गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि विभाग को खत्म करने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह पर लिया गया है. गजट के मुताबिक कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को पहले आवंटित प्रशासनिक सुधार विभाग आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है. धालीवाल के पास अब सिर्फ NRI मामलों का विभाग रहेगा.
सूत्रों के मुताबिक पंजाब की AAP सरकार को जब पता चला कि धालीवाल को जिस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, असल में वह अस्तित्व में ही नहीं है. ऐसे में विभाग को ही खत्म करने का फैसला लिया गया. बता दें कि इससे पहले पंजाब में कैबिनेट फेरबदल सितंबर 2024 में हुआ था, जब पंजाब सरकार ने 5 नए मंत्रियों को शामिल किया था और चार को हटाया था. फिलहाल राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 16 मंत्री हैं.
BJP ने साधा निशाना, बताया केजरीवाल मॉडल
पंजाब की विपक्षी पार्टी BJP ने AAP सरकार पर निशाना साधते हुए इसे केजरीवाल मॉडल करार दिया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर कहा,'पंजाब में प्रशासनिक सुधार मंत्री तो थे, लेकिन प्रशासनिक सुधार मंत्रालय नहीं था. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी, जब तक कि उसने प्रशासनिक सुधार मंत्री का टैग नहीं मिटा दिया. यह केजरीवाल मॉडल है.'
'इतनी सी बात समझने में लग गए 20 महीने'
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा,'पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि उसे यह समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं था. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब में ऐसी चीजें हो रही हैं, क्योंकि इसे दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है.'
सीएम भगवंत मान ने विवाद पर दी प्रतिक्रिया
पंजाब सीएम भगवंत मान ने धालीवाल विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि विभाग का गठन पिछली सरकारों ने किया था और अब एक उचित व्यवस्था लागू हो गई है. सीएम मान ने कहा कि हमारे पास एक विभाग सरकार में है और एक ब्यूरोक्रेसी में. अब अमन अरोड़ा के अधीन एक विभाग है.