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वाड्रा के बीकानेर जमीन डील मामले को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पिछले तीन साल से राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी. राज्य सरकार ने इसकी जांच भी करा ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. अब यह जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं.

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कांग्रेस-बीजेपी ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
कांग्रेस-बीजेपी ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

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राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में एक बार फिर से राबर्ट वाड्रा के बीकानेर डील का मामला सियासत में जोर पकड़ने लगा है. वाड्रा के बीकानेर लैंड डील की जांच सीबीआई से कराने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक प्रपंच है. जबकि केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि इस लैंड डील में इतनी ज्यादा अनियमितताएं हुई हैं कि सीबीआई जांच की सख्त जरुरत है.

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पिछले तीन साल से राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी. राज्य सरकार ने इसकी जांच भी करा ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. अब यह जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं. पायलट ने कहा कि जब बीजेपी को जांच सीबीआई को ही देनी थी तो पिछले तीन साल से इंतजार क्यों कर रहे थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीकानेर लैंड डील की जांच में बीजेपी के पूर्व मंडी सचिन जयप्रकाश बागड़वा गिरफ्तार भी हो चुके हैं.

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गौरतलब है कि राजस्थान की सरकार ने चुपके से बीकानेर लैंड डील की जांच सीबीआई को सौंप दी है. इस मामले से जुड़ी सभी 18 फाइलें सीबीआई को सौंपी गई हैं. सरकार ने यह काम जिस गोपनीय तरीके से किया उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

विधानसभा चुनाव से पहले बीकानेर लैंड डील पर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर 'दामाद जी' नाम से से सीडी जारी की थी. इस सीडी को बीकानेर से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बनाया था. पिछले तीन साल से इस मसले पर बात करने से बच रहे अर्जुन मेघवाल ने सीबीआई को जांच सौंपने पर कहा कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो क़ानून का सामना करना ही पड़ेगा. मेघवाल ने कहा कि वाड्रा जमीन खरीद-फरोख्त में गंभीर अनियमितताएं हुई इसलिए सीबीआई जांच जरूरी हो गई थी. मंत्री ने कहा की राजनीति के कारण नहीं बल्कि अनियमिताओं के कारण जांच हो रही है. उनका आरोप है कि वाड्रा को निजी फायदे के लिए गलत तरीके से सस्ती जमीन खरीदी गई थी.

 

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