राजस्थान के धौलपुर सिटी पैलेस मामले में आजतक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है. इसके मुताबिक धौलपुर हाउस पर भारत सरकार का अधिकार है. दस्तावेज के मुताबिक 1949 में ही उस वक्त के धौलपुर के राजा ने ये मान लिया था कि ये भारत सरकार की संपत्ति है.
भारत सरकार और धौलपुर के राजा के बीच समझौते के मुताबिक जब तक राजा जीवित हैं तब तक वो इसमें रह सकते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार को खर्च देना होगा. यानी इस संपत्ति पर वसुंधरा राजे के परिवार का अब हक नहीं बनता.