गुर्जर आरक्षण: अति पिछड़े गुर्जरों को 1 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना होगी जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर की सभा में हंगामा करने की धमकी से सहमी हुई वसुंधरी सरकार ने गुर्जरों को वादा किया है कि एक बार फिर से चौथी बार गुर्जरों को 1 फ़ीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करेगी. राजस्थान सरकार का गुर्जर नेताओं से वादा है कि सोमवार शाम 5 बजे तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

दरअसल गुर्जर आंदोलन के बाद पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जरों को 1 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. तब राजस्थान में कुल 49 फ़ीसदी आरक्षण था जिसमें से हाई कोर्ट के 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा से ऊपर के आरक्षण नहीं देने के नियम के बाद अशोक गहलोत ने गुर्जरों को 1 फ़ीसदी आरक्षण दिया था .लेकिन दिसंबर 2016 में हाईकोर्ट ने जब स्पेशल बैकवर्ड केटेगरी के तहत गुर्जरो के 5 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक लगाई तो उसमें 50 फ़ीसदी आरक्षण के अंदर की 1 फ़ीसदी आरक्षण पर भी रोक लग गई थी. उसके बाद दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार ने दुबारा एक फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी थी.

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फिलहाल राजस्थान में गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण मिल रहा है लेकिन गुर्जर चाहते हैं कि दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 के बीच गुर्जरों को जो नौकरियों में आरक्षण नहीं मिला है उसकी भरपाई सरकार करें. इसीलिए सरकार आज फिर से 1 फ़ीसदी आरक्षण गुर्जरों को देने की अधिसूचना जारी करेगी. जिसमें दिसंबर 2016 से निकली हुई नौकरियों में गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण देने की बात कही जाएगी. इसके अलावा गुर्जरों की नौ मांगे हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट और रोहिणी कमेटी में 5 फ़ीसदी गुर्जर आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से तगड़ी पैरवी करने और गुर्जरों को भी पार्टी बनाने की मांग है.

 दरअसल पिछले 6 महीने से गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार में इस मसले पर बातचीत चल रही थी लेकिन गुर्जरों ने जब 7 जुलाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में हंगामा करने का अल्टीमेटम दिया तो राजस्थान सरकार ने गुर्जरों से समझौता कर सोमवार शाम तक का समय मांगा है.