राजस्थान में कर्जमाफी के बाद अब किसानों को मिलेगी पेंशन

कर्जमाफी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों के लिए एक और बड़ी योजना लाने जा रही है. राजस्थान के किसानों को अब पेंशन भी दी जाएगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में ऐलान किया कि राजस्थान के लघु सीमांत किसानों को पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 2 रुपये की जगह 1 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की कर्जमाफी पर बोलते हुए कहा कि जो किसान समय पर अपना ऋण बैंकों को चुकाते रहे हैं उन इमानदार किसानों के लिए राजस्थान सरकार अलग से पैकेज लेकर आएगी ताकि इमानदार किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें. गहलोत ने कर्जमाफी पर बोलते हुए कहा कि सहकारी बैंकों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा. बैठकों को देने के लिए पैसे का इंतजाम किया जा रहा है. साथ ही सरकारी बैंकों के जो डिफाल्टर हैं उनके 2 लाख तक के कर्ज माफ करने के लिए बैंकों से बातचीत चल रही है.

साथ ही राजस्थान सरकार ने ऐलान किया कि बहुत जल्द गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण बिल राजस्थान विधानसभा में लाया जाएगा और इसके लिए सभी विधायकों को सूचना दी जाएगी.

विधानसभा में आज पंचायत में निरक्षर लोगों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने संबंधी बिल भी पेश किया गया जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा में निरक्षर नेता सांसद और विधायक बन सकते हैं तो पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों में क्यों नहीं बन सकते. गहलोत ने वसुंधरा सरकार के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार के बंद किए कामकाज का ब्यौरा गिनाते हुए कहा कि बहुत जल्द इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन साथ ही बीजेपी के विधायकों से कहा कि राजस्थान सरकार वसुंधरा सरकार के दौरान शुरू की गई किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी.

इससे पहले बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने वसुंधरा सरकार के दौरान किए कामकाज को गिनाया और कहा कि वर्तमान सरकार बार-बार गलत कह रही कि हमने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया. हम इस चुनाव में मात्र 1,42,000 मतों से हारे हैं, जो यह दिखाता है कि हमारे मैनेजमेंट में कमी रह गई वरना जनता हमसे नाराज नहीं थी.