राजस्थान बजट: कोरोना की वजह से आम लोगों से लेकर उद्यमियों तक को कई राहत

राजस्थान सरकार ने बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया. कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार ने आम लोगों और उद्यमियों को कई राहतें दी हैं. 

बजट के मुताबिक वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 1.84 लाख करोड़ रुपये की और खर्च 2.08 लाख करोड़ रुपये का होगा. राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का करीब 3.98 फीसदी होगा. 

हर परेशान परिवार को 2 हजार 

कांग्रेस की सीधे गरीबों को फंड ट्रांसफर करने की रणनीति पर अमल करते हुए राजस्थान सरकार ने कोरोना की वजह से मुश्किल में चल रहे 33 लाख परिवारों को सीधे 2 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता देने का ऐलान किया है. 

इसके अलावा रोजगार के लिए 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन भी लोगों को दिया जाएगा. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. 

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के टैक्सेज में राज्य का हिस्सा करीब 14 हजार करोड़ रुपये घटा है, इसके बावजूद राज्य की जनता को करीब 910 करोड़ रुपये की टैक्स राहत दी जा रही है. 

राहत के कदम 

राज्य के बजट में आम लोगों और उद्यमियों के लिए राहत के कदम इस प्रकार हैं- 

• यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस 
•  प्रतियोगी परीक्षा देने जाने रहे युवाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी
• अगले दो साल में 50 हजार नौकरियों के लिए भर्ती 
• युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इंटर्नशिप कराई जाएगी 
• पुराने दोपहिया या कारों पर लगने वाले वन टाइम टैक्स में 50 फीसदी की छूट
• ई-व्हीकल की खरीद पर स्टेट जीएसटी की वापसी 
• नई एमएसएमई पॉलिसी आएगी 
• हर स्टार्टअप को 5 लाख रुपये की सीड मनी दी जाएगी
• 64 सब-डिवीजन में इंडस्ट्रि‍यल एरिया बनाए जाएंगे 
• ग्रेटर भ‍िवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनश‍िप के लिए 1000 करोड़ का निवेश 
• व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम 2021 चलाया जाएगा 
• ग्रामीण क्षेत्र में चलाने के लिए नई बसों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स से 3 साल के लिए छूट 
• टूर ऑपरेटर्स के लग्जरी एसी बसों के लिए 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक का मंथली टैक्स शत-प्रतिशत माफ  
• बेटियों और बहुओं के लिए गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 2.5 से घटाकर 1 फीसदी किया गया. 
• मल्टी स्टोरी बिल्ड‍िंग में 50 लाख रुपये तक की कीमत वाले फ्लैट में स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी किया गया. 

अशोक गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, जो पेपरलेस है. सभी विधायकों और अन्य सदस्यों को इस बार बजट भाषण और बजट से जुड़ी सभी सॉफ्ट कॉपी दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपना बजट पेश किया है. 

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