बच्चों की मौत पर घिरी गहलोत सरकार का पलटवार- BJP शासित राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें

• कोटा के जेके लोन अस्पताल में अब तक 104 बच्चों की मौत
• राजस्थान सरकार ने जारी की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट
• बीजेपी शासित राज्यों के NICU सबसे ज्यादा हैं खराब

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में अब तक 104 बच्चों की मौत हो गई है. एक महीने के भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर विपक्ष अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है. इसी बीच गुरुवार को राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले 10 नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट(एनआईसीयू) में से 9 भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) शासित राज्यों में है.

इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश के तीन हैं जिसमें लखनऊ भी शामिल है. बिहार के चार हैं, झारखंड और गुजरात का एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है. उत्तर प्रदेश के सैफई अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की मृत्यु दर 44 फीसदी है और लखनऊ में 31.6 फीसदी है.

वहीं गुजरात के वडोदरा में मृत्यु दर 26 फ़ीसदी है जबकि राजस्थान में मृत्यु दर बेहद कम है. दरअसल राजस्थान में सबसे ज्यादा मौत कोटा के जेके लोन अस्पताल में बीजेपी शासन के दौरान 2015 में अगस्त महीने में हुई थी. इसमें 1 महीने में 154 बच्चों की मृत्यु हुई थी और 1 दिन में 12 बच्चे मरे थे.

स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज पहुंचेगी कोटा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक विशेष टीम राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन हॉस्पिटल जाएगी. इस टीम में जोधपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्य, वित्त और क्षेत्रीय निदेशक शामिल होंगे इसके अलावा जयपुर से भी विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है.

कोटा स्थित इस अस्पताल में उपचार के दौरान बीते दिसंबर माह में लगभग 100 बच्चों की मौत हो चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है. उनके मुताबिक, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को बच्चों के इलाज में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है.

केंद्र ने की वित्तीय सहायता देने की पेशकश

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ की एक टीम को भी राजस्थान के लिए रवाना किया गया है, ताकि वहां बच्चों की मौत रोकी जा सके. डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि जेके लोन हॉस्पिटल को वित्तवर्ष 2019-20 में अग्रिम राशि के तौर पर पर 91 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. यह राशि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दी गई है. वहीं कोटा जिले की बात करें तो वित्तवर्ष 2019 -2020 के लिए इस जिले को 27 करोड़ 45 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की पेशकश की है. केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार से कहा कि जरूरत होने पर राजस्थान सरकार वित्तीय सहायता के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है. इससे पहले, भाजपा की 4 महिला सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोटा स्थित जे.के. लोन अस्पताल का निरीक्षण किया. यहां दिसंबर माह में लगभग 100 बच्चों की मौत पर कई सामाजिक संगठन भी अपनी चिंता सरकार के सामने जाहिर कर चुके हैं.