किसानों को MSP नहीं मिलने के मुद्दे पर राजस्थान HC ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस
याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान में इस साल 50 लाख मीट्रिक टन के बाजरे की बंपर फसल हुई थी, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी नहीं मिल रहा था. मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- इस साल 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे की बंपर फसल हुई थी
- हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने नोटिस जारी किया है
- मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी
राजस्थान हाई कोर्ट ने किसानों को एमएसपी नहीं मिलने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. किसान वेलफेयर सोसायटी पाली की याचिका पर हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
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याचिकाकर्ता ने बताया कि किसानों को उनकी कपास और बाजरा फसलों के लिए MSP नहीं मिल रहा था. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान में इस साल 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे की बंपर फसल हुई थी, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी नहीं मिल रहा था. मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
बता दें कि कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है. इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा.
इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है. किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे. इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी.
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