कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. राजस्थान में जमीन आवंटन से जुड़े 18 मामलों में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. इन 18 मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की भी जमीन है. अब रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील से जुड़े मामले की जांच सीबीआई करेगी. पहले राजस्थान की लोकल कोलायत थाने के पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. बता दें कि राजस्थान में जमीन की डील को लेकर हुए घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया था .
इस मामले में सीबीआई को नोटिफिकेशन भी मिल गया है. जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर में आर्मी फायरिंग रेंज के पास की जमीन से जुड़ा हुआ मामला है. यह जमीन फायरिंग रेंज के पास है. पहले यह मामला राजस्थान के गजनेर और कोलायत थाना में दर्ज हुआ था. इस मामले में 18 एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में 275 बीघा जमीन को महज 79 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसे रॉबर्ट वाड्रा की कथित कम्पनी स्काइलेट ने खरीदा था.
हाल ही में राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने जमीन घोटाले से जुड़ी 18 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी थी. यह मामला बीकानेर में 270 बीघा जमीन के गलत तरीके से आवंटन से जु़ड़ा है. इस जमीन का एक हिस्सा वाड्रा की कंपनी ने खरीदा था. हालांकि कांग्रेस ने पूरे मामले पर वसुंधरा सरकार पर हमला बोलते हुए इसे चुनावी हथकंडा करार दिया था.
क्या है मामला ?
आपको बता दें कि इस मामले में ईडी भी जांच कर चुकी है. ईडी ने इससे जुड़े कई दस्तावेज मिलने का दावा किया था. यह जांच बीकानेर के कोलायत इलाके में कथित रूप से कंपनी द्वारा 275 बीघा भूमि खरीदे जाने के संबंध में थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था. एक स्थानीय तहसीलदार के शिकायत करने के बाद राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को इसका आधार बनाया गया था. बीकानेर में 270 बीघा जमीन 79 लाख में खरीदी गई और इसके बाद तीन साल में 5 करोड़ में बेच दी गई. इसी को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की थी. जिन लोगों पर छापेमारी हुई थी, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी महेश नागर और अशोक कुमार भी शामिल हैं.
हरियाणा में भी चल रहा मामला
गौरतलब है कि राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील को लेकर मामला चल रहा है. हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान वाणिज्यिक कॉलोनियां विकसित करने के लिए गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाड्रा की कंपनी सहित कुछ कंपनियों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मई में ढींगरा आयोग का गठन किया था.
चुनाव में रहा था मुद्दा
रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर कई बार राजनीति हुई है. उनकी लैंड डील का मुद्दा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की रैलियों में चर्चा का विषय रहा था. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर सीधे तौर पर कटाक्ष किया है