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राजस्थान में मोटरसाइकिल खरीदारों को मिलेगा मुफ्त हेलमेट

राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह फैसला सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. राजस्थान की गहलोत सरकार पहले ही संशोधित केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में जस का तस लागू करने से मना कर चुकी है.

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परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिया निर्देश
परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिया निर्देश

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  • गहलोत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर किया फैसला
  • एक अप्रैल से लागू होगा, ऑटोमोबाइल कंपनियों से हुई बात

राजस्थान में नई मोटरसाइकिल खरीदारों को हेलमेट मुफ्त मिलेगा. यह फैसला प्रदेश में एक अप्रैल से लागू होना है. इस बारे में राजस्थान की गहलोत सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों को निर्देश दे चुकी है. गहलोत सरकार के मुताबिक यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किया गया है.

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया ने आज तक से बातचीत में कहा, 'सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूरा देश चिंतित है, हालात बहुत खराब है और सरकार केंद्र में बीजेपी की है, राज्य में कांग्रेस की है. लेकिन अभी जब दिल्ली में भी मीटिंग हुई, जयपुर में भी मीटिंग की गई. सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हुए 34 फीसदी में से भी 80 फीसदी युवा हैं जिनकी हेलमेट्स नहीं लगाने के कारण मृत्यु हुई है.

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आगे उनका कहना है, 'मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी, जो मोटरसाइकिल खरीदने जाता है, वो 1200,1500 रुपए आईएसआई मार्क का हेलमेट के नहीं देता. कल हमने खुद सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़े कम करने के लिए, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को बुलाया साथ ही उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया. उनसे बातचीत की गई कि अगर उन्हें राजस्थान में अगर मोटरसाइकिल बेचनी है तो आपको हेलमेट साथ में देना पड़ेगा या फिर मुफ्त देना पड़ेगा.'

राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह फैसला सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. राजस्थान की गहलोत सरकार पहले ही संशोधित केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में जस का तस लागू करने से मना कर चुकी है. प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में ज्यादा लोग हेलमेट पहनेंगे.

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खाचरियावास का कहना है, 'एक बात आप मान कर चलें कि जुर्माने की राशि का और दुर्घटना का आपस में कोई संबंध नहीं है. अभी पिछले 5 महीने से हमने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया. पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है. बीजेपी के राज्यों में भी लागू नहीं हुआ.'

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जुर्माना राशि पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा, 'जुर्माना राशि, दुर्घटना का क्या संबंध है? जुर्माना राशि ज्यादा होगी तो मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल भगाएगा ही, जांच एजेंसी को देखकर वो भगेगा, रॉन्ग साइड भागेगा. मेरा मानना है, कि हेलमेट लगाने के लिए हम चिंतित हैं. इसीलिए हमने हेलमेट मुफ्त करवाया. एक अप्रैल से जब भी कोई नई मोटरसाइकिल लेने जाएगा, तो साथ में उसको हेलमेट मिलेगा लेकिन मुफ्त मिलेगा.'

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