राजस्थान : दौसा में गहराया पानी का संकट, सांसद ने रैली निकालकर किया 'मटका फोड़' आंदोलन
राजस्थान के दौसा जिले (Rajasthan Dausa) में पानी का संकट गहरा गया है. इस समस्या को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आंदोलन करना पड़ा. सांसद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने मटका फोड़ आंदोलन शुरू किया. आंदोलनकारियों ने कुछ देर तक रेलवे ट्रैक जाम रखा. इसके बाद प्रशासन ने 7 दिन में समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- राजस्थान के दौसा जिले में गहरा रही है पानी की समस्या
- लोगों ने की वाटर ट्रेन चलाने सहित कई अन्य मांगें
राजस्थान के दौसा जिले (Rajasthan Dausa) में बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है. लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं. आज दौसा में पानी को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 'मटका फोड़' आंदोलन (Matka fod andolan) किया. दौसा में वाटर ट्रेन उपलब्ध कराने सहित पेयजल से जुड़े अन्य बिंदुओं को लेकर मांग उठाई. दौसा के गुप्तेश्वर सर्किल से मटका फोड़ आंदोलन एक रैली के रूप में शुरू किया गया.
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जानकारी के अनुसार, मटका फोड़ आंदोलन (Matka fod andolan) के तहत निकाली गई रैली शहर के प्रमुख प्रमुख मार्गों से होकर कलक्ट्रेट जा रही थी. इसी दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने रैली का रूट बदल दिया. इसके बाद रैली रेलवे स्टेशन परिसर में घुस गई. रैली में शामिल महिलाएं रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गईं. सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ मिनट के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठे. काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर महिलाएं बैठी रहीं. इसके चलते रेल प्रशासन ने भी एहतियातन ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया. महिलाओं ने रेलवे स्टेशन पर जमकर मटके फोड़े और प्रदर्शन किया.
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7 दिन बाद कलेक्ट्रेट खुद सुनेंगे लोगों की समस्याएं
हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और कलेक्टर कमर चौधरी द्वारा वार्ता के लिए बुलाने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा व अन्य महिलाएं रेलवे ट्रैक से हट गईं. कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कलेक्टर कमर चौधरी सहित जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी मौजूद रहे. प्रभारी मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने टैंकरों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने, बीसलपुर से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने सहित कई निर्देश दिए. सांसद किरोड़ी लाल मीणा व मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि 7 दिन में दौसा शहर की पेयजल समस्या का कुछ हद तक समाधान करने का प्रयास किया जाएगा. 7 दिन बाद में खुद कलेक्ट्रेट लोगों की समस्याएं सुनेंगे और पेयजल समस्या की समीक्षा करेंगे.
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