गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान- 2018 तक सील करेंगे भारत-PAK बॉर्डर

पाकिस्तान की सीमा से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान सीमा पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. इसके लिये टाइम बाउंड एक्शन प्लान तैयार किया है. जिसकी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल व राज्य सरकार स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का गठन किया गया है, जिसमें सीमा संबंधी सभी तरह सुझाव लिए जाएंगे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान से सटे चार सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, गृहमंत्रियों, अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक के बाद ऐलान किया.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जैसलमेर में मुरार पोस्ट पर जाकर बीएसएफ के जवानों से मिले और उनकी कठिन ड्यूटी को देखने के साथ-साथ उनकी हौसलाआफजाई की. इससे पहले गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान से सटी पूरी सीमा को सील करने के लिये कृत संकल्प है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी. क्वारटरली, मंथली आदि कई स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, बीएसएफ, राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी.

राज्यों को जारी की जाएगी गाइडलाइंस
राजनाथ सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने एक नया कंसेप्ट बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड का बताया है. इसे फाइनल स्टेज दिया जा रहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को गाइडलाइंस दी जाएगी. इस संबंध में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर मुख्यमंत्री व गृहमंत्रियों से सुझाव लिए गए है. राज्य सरकारों को कहा गया हैं कि बीएसएफ जब भी शिकायत दर्ज करे तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. चार्जशीट दर्ज करनी चाहिए व दोषी को दंडित करना चाहिए.

इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि सेना को विवादों से दूर रखना चाहिए. जिस तरह से किसान अपनी खेतों में मेहनत कर फसल उपजाता है उसी तरह सेना के जवान सीमा पर मेहनत कर हमारी सुरक्षा करते हैं. सेना के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है और इस मामले पर किसी तरह का शक किसी को नही होनी चाहिए. राहुल गांधी के खून की दलाली के बयान पर कहा कि इस मामले पर वो कोई और बात नही करना चाहते हैं बस इतना कहेंगे कि सेना के साथ सरकार पूरी तरह से साथ में खड़ी है.

इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि सभी राज्य सरकारों की तरफ से इंटेलिजेंस के पोस्ट सरहदी इलाकों में खोले जाएंगे. ताकि देश विरोधी किसी भी हरकत का पहले से पता लगाया जा सके. बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड के जरिए सभी बॉर्डर स्टेट इस इंटेलिजेंस को बीएसएफ के साथ मिलकर साझा करेंगे.