scorecardresearch
 

रणथंभौरः बाघ के गले में तार का छल्ला, FIAPO ने पर्यावरण मंत्रालय से कहा- तत्काल एक्शन ले

FIAPO ने केंद्र सरकार से भी यह कहा है कि केंद्र सभी राज्यों के वन विभागों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने के लिए निर्देश दे, जिसमें वन अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि वे पेट्रोलिंग कर सकें और स्नैर्स ट्रैप्स से जानवरों को संरक्षित कर सकें.

Advertisement
X
रणथंभौर नेशनल पार्क में गले में लोहे के तार के साथ बाघ (फोटो-सोशल मीडिया)
रणथंभौर नेशनल पार्क में गले में लोहे के तार के साथ बाघ (फोटो-सोशल मीडिया)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ऐसे शिकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अवैध
  • 4 दिसंबर को गले में तार के निशान के साथ देखा गया एक बाघ
  • रिजर्व वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग होः FIAPO

पशु अधिकार संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन (FIAPO) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राजस्थान सरकार से अपील की है कि रणथंभौर में गले में वायर स्नेर (तार के छल्ला) के साथ एक बाघ के देखे जाने के बाद इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए.

Advertisement

जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अवैध हैं. 4 दिसंबर की शाम को, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघ को उसके गले में तार के छल्ले के साथ कैमरे में कैद किया गया था.

FIAPO के कार्यकारी निदेशक, वर्दा मेहरोत्रा ​​ने कहा, 'सौभाग्य से, वन्यजीव विभाग बचाव के लिए आया और फंदे को हटा दिया. अनुसूची I से IV के तहत इसे 'शिकार' के रूप में माने जाने के बावजूद, जंगली जानवरों को मारने का यह प्रयास अब आम बात बन हो गई है. शिकार के अन्य घातक तरीकों में शामिल हैं लालच पैदा करके बुलाना. इसमें फलों और सब्जियों या पटाखों के साथ करंट वाले बिजली के तारों तथा जहरीले विस्फोटकों का उपयोग शामिल है. और यह हमारे देश के जंगली जानवरों के लिए खतरा हैं.' 

Advertisement

संगठन ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केरल तथा गोवा के बाद अब राजस्थान में भी ऐसी ही रिपोर्ट आई.

देखें: आजतक LIVE TV

FIAPO ने राजस्थान के वन विभाग से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वनों और नियमित गश्त के माध्यम से जानवरों के इस तरह से शिकार रोकने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्नैर ट्रैप्स को हटाने की बात कही है साथ ही मांग की है कि रिजर्व वन क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जाए.

संगठन ने केंद्र सरकार से भी यह कहा है कि केंद्र सभी राज्यों के वन विभागों को मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने के लिए निर्देश दे, जिसमें वन अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि वे पेट्रोलिंग कर सकें और स्नैर्स ट्रैप्स से जानवरों को संरक्षित कर सकें. साथ ही संगठन ने स्थानीय समुदायों इस संबंध में जागरूक किए जाने का सुझाव दिया.

Advertisement
Advertisement