किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है जिसका कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है. किसानों का समर्थन करने के लिए इस बार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी. 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा. राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान के साथ सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा.
अजय माकन के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में एकजुट है, बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, यह सरकार जाने वाली नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. किसान हित में फैसला लिया गया है. 2011 से अब तक किसान बिना अनुमति के कृषि के लिए ट्यूबवेल नहीं खोद सकता था. ना ही पेयजल के लिए नलकूप लगा सकता था. ना ही उसे बिजली का कनेक्शन मिलता था. अब राजस्थान का किसान खेती और पेयजल के लिए बिना अनुमति के ट्यूबवेल और नलकूप लगा सकता है.
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नए ट्यूबवेल खोदने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी. एमएसएमई इकाइयों के लिए भी ट्यूबेल खोदने के लिए कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 8 दिसंबर का भारत बंद ऐतिहासिक रहेगा.
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार किसान के हक पर डाका डालने जा रही है. मंगलवार को भारत बंद के बाद मोदी सरकार के सर्दी में भी पसीने छूट जाएंगे. वहीं उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम होंगे.
राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर जिले, ब्लॉक और गांव में कार्यक्रम करने के सुझाव आए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में निर्णय लेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि अब प्रदेश में जन सुनवाई के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है. पंचायत, उपखंड और जिला स्तर पर अब जनसुनवाई होगी . महीने के पहले और तीसरे बुधवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 पंचायत समिति के क्लस्टर की जन सुनवाई की जाएगी. उपखंड स्तर पर महीने के चौथे गुरुवार या शुक्रवार को होगी. वहीं, जिला स्तर पर दूसरे गुरुवार को महीने में 1 दिन जनसुनवाई होगी. साथ ही कहा कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई से नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए जयपुर नहीं आना पड़ेगा.