बीजेपी और कांग्रेस को अपने ट्वीट से परेशान कर रहे IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी मामले में नया खुलासा हुआ है. साल 2007 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने ललित मोदी के लिए केंद्र से पद्म अवॉर्ड की सिफारिश की थी.
पद्म अवॉर्ड की सिफारिश 28 जुलाई, 2007 को खेल परिषद के जरिए कराई गई थी. इस बारे में खेल परिषद ने दो बार आरसीए को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी. खुद सरकार ने तब तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी से आवेदन मंगवाया था. खेल परिषद को इस बारे में निर्देश दिया गया, तब परिषद के सचिव यूडी खान ने आरसीए के तत्कालीन सचिव सुभाष जोशी को एक प्रोफार्मा भेजकर आवेदन मांगा था.
अब कसने लगा ED का शिकंजा
बहरहाल, ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसने लगा है. लीगल फर्म से समन लौटने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ललित मोदी को ईमेल करके समन भेजा है.
ललित मोदी से कहा गया है कि वे 20 जुलाई को विभाग के सामने पेश हों. ललित मोदी से उनके और उनके परिवारवालों के बैंक खातों और संपत्ति की जानकारी के दस्तावेज मांगे गए हैं. ED ने उन कंपनियों और फर्म की लिस्ट भी मांगी है, जिसमें मोदी और उनके परिवार की हिस्सेदारी है.