1020 अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी वैध, दिल्‍ली कैबिनेट का फैसला

दिल्‍ली की शीला दीक्षित की कैबिनेट ने राष्‍ट्रीय राजधानी के 1020 अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का फैसला लिया है. इसके लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रति वर्गमीटर 200 रुपये का विकास शुल्क लेने का फैसला किया है.

मंत्रियों के इस समूह का गठन कैबिनेट के द्वारा किया गया है. इसका काम विकास शुल्क के सभी पहलुओं को निर्धारित करना था. समूह ने पिछले हफ्ते इस शुल्क को न्यूनतम रखने का निर्णय लिया था और समूह की बैठक में उपरोक्त दर को तय किया गया है.

सूत्रों ने बताया ‘प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 200 रुपये की राशि बतौर शुल्क रखने का निर्णय लिया गया है. शहर में कुल 1020 अवैध कॉलोनियां हैं. इस निर्णय को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा.’