बिहार सरकार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वितरण के कुल 2.04 लाख आवेदन राज्य में लंबित है और अगले वित्तीय वर्ष से सरकार डाकघरों के बजाय प्रखंड कार्यालय से पेंशन राशि का वितरण करेगी.
भाजपा के वरिष्ठ सदस्य अमरेंद्र प्रताप सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने विधानसभा में कहा, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 16 मार्च 2012 तक 9.51 लाख आवेदन आये जिसमें से 5.98 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया. केवल 2.04 लाख आवेदन प्रक्रियाधीन है.’
अमानुल्लाह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटने की व्यवस्था डाकघरों के माध्यम से होती है. डाकघरों को राशि उपलब्ध कराई जाती है लेकिन बांटने में परेशानियां हैं. इसलिए राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का वितरण प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से करने का निर्णय किया है.
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य के बक्सर, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद और पूर्णिया जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ही प्रखंड कार्यालयों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को बांटने की शुरूआत की गयी है.
उन्होंने कहा कि 2011-12 के दौरान 16 मार्च तक लोक सेवाओं का अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत करीब 9 लाख आवेदन प्राप्त किये गये.
सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि राज्य में जिलाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं. यही कारण है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है लेकिन कही कहीं जिले में 78 प्रतिशत आवेदन लंबित है. डीएम मुकम्मल व्यवस्था नहीं करते हैं.
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि जनवरी 2012 की पेंशन राशि डाकघरों में भेजी जा चुकी है. फरवरी और मार्च के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाएगी.
परवीन अमानुल्लाह ने कहा कि राज्य में प्राप्त कुल आवेदनों का 15.66 फीसदी ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन लंबित है. शेष सभी का निष्पादन किया जा चुका है.
आगामी वित्तीय वर्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डाकघरों में नहीं भेजी जाएगी. 2011-12 के दौरान विभाग ने डाक विभाग के अधिकारियों से कई बार बैठकें की लेकिन वितरण संबंधी समस्या का हल नहीं निकला.