2019 में लोकसभा ही नहीं, इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव

2019 में जहां हर कोई खुशी और तरक्की की दुआ कर रहा है, वहीं भारतीय सियासत के लिए लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण है और अलग-अलग राजनीतिक दल बेहतर परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं. इस साल देश के सामने सिर्फ आम चुनाव ही नहीं हैं, बल्कि 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं. इनमें से तीन महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं.

2014 में लोकसभा चुनाव के अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू- कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए. इनमें से महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई, जबकि जम्मू- कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनी. अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, जबकि यहां ज्यादा सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थीं. ओडिशा में बीजू जनता दल का जादू चला.

वहीं, आंध्र प्रदेश का विभाजन (2 जून 2014) होने से तेलंगाना वजूद में आया और आंध्र विधानसभा दो हिस्सों में बंट गई. आंध्र प्रदेश को 175 और तेलंगाना के खाते में 119 सीटें गईं. आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को तेलुगू देशम पार्टी की सरकार चलाने का अवसर मिला, जबकि तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार चलाई. हालांकि, इसी साल (2018) उन्होंने तेलंगाना विधानसभा भंग कर दी, जिसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ यहां भी चुनाव हुए और फिर से टीआरएस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया. ऐसे में आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बावजूद इस बार भी 2019 में 8 राज्यों में ही विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं.

दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. महाराष्ट्र में जहां विधानसभा की कुल 288 सीट हैं, वहीं यहां लोकसभा की 48 सीट हैं, जो कि संख्या की दृष्टि से यूपी के बाद सबसे ज्यादा है. महाराष्ट्र में इस बार हालात काफी अलग हैं. एक तरफ जहां बीजेपी की सहयोगी शिवसेना बागी तेवर अख्तियार किए हुए है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन मजबूत हो रहा है. राज्य की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाली शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. यानी गठबंधन के गठजोड़ ने सूबे की सियासत को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है. बता दें कि 2014 के विधानसभा में बीजेपी ने 122, शिवसेना ने 63, कांग्रेस ने 42 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

हरियाणा में मिली बीजेपी को सत्ता

विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब से छोटा राज्य माने जाने वाला हरियाणा, राष्ट्रीय राजनीति की अहम कड़ी माना जाता है. यहां विधानसभा की 90 सीट हैं और 2014 के चुनाव में बीजेपी को 47, आईएनएलडी को 19 और कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी. राज्य की राजनीति में आईएनएलडी का काफी अहम रोल है और यहां उसकी लंबी सत्ता रही है. बीजेपी को 2014 में पहली बार राज्य की सत्ता मिली थी और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था.

नए राज्य के रूप में झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद ही नवंबर, 2000 में बीजेपी को राज्य की सत्ता मिली और उसके बाद से तीन और बार बीजेपी को यहां शासन करने का अवसर मिला है. 2014 में बीजेपी ने 82 सीटों वाली विधानसभा में 43 सीटों पर परचम लहराया था. जबकि मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीट और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थीं. 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन एक मंच पर नजर आ रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर की चुनावी राजनीति में बीजेपी का दखल बढ़ा है. 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 87 सीटों वाले राज्य में 25 सीटों पर जीत मिली थी. जिसके चलते सूबे की सियासत के समीकरण बदल गए थे और किसी भी प्रमुख दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था. 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के सहयोग से सरकार बन पाई थी. हालांकि, जनवरी 2016 में मुफ्ती सईद का निधन होने के बाद पार्टी और सरकार की कमान उनकी बेटी महबूबी मुफ्ती को मिल गई, लेकिन दोनों दलों की दोस्ती 2018 आते-आते टूट गई. बीजेपी ने जून 2018 में पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू है. पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने की भी कोशिश की, लेकिन ये तीनों दल ऐसा करने में नाकाम रहे.

वहीं, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां की सबसे मजबूत तेलुगु देशम पार्टी केंद्र की मोदी सरकार का साथ छोड़ चुकी है. एनडीए सरकार में सहयोगी रहे टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को लामबंद कर रहे हैं. विधानसभा में भी उनकी मजबूती है और कुल 175 सीटों में से 102 उनकी पार्टी टीडीपी के पास है. आंध्र में YSR कांग्रेस मुख्य विरोधी दल है, जिसके पास 64 सीट हैं.

ओडिशा में नवीन पटनायक का डंका

भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाती रही है, लेकिन उसे कभी भी शासन का मौका नहीं मिल सका है. हालांकि, पार्टी यहां मजबूती से चुनाव लड़ती रही है और 2000 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और वह मुख्यमंत्री बने थे. 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने कुल 147 में से 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस व बीजेपी महज 16 व 10 सीटों पर सिमट गई थीं. अब एक बार फिर ओडिशा बीजेपी के टारगेट में है और उसने यहां पूरी ताकत झोंकी हुई है.

अरुणाचल व सिक्किम

2014 में केंद्र की सत्ता से बुरी तरह बेदखल होने वाली कांग्रेस को सिर्फ सीमाई अरुणाचल प्रदेश से राहत की खबर मिली थी. पार्टी ने यहां 60 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने आठ सीटों की छलांग लगाते हुए 11 सीट जीती थीं. अरुणाचल की राजनीति से नदारद रहने वाली बीजेपी ने यहां बेहतर प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया था. मोदी सरकार के आने के बाद और राजनीतिक घटना क्रम के बाद राज्य की पूरी कांग्रेस सरकार बीजेपी में शामिल हो गई. इस तरह बीजेपी हार कर भी जीत गई.

सिक्किम की राजनीति से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आउट हो गए. 30 सीटों वाली विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी एसडीएफ ने 2014 के चुनाव में 22 पर परचम लहराया था. जबकि 10 सीटें एसकेएम ने जीती थीं. कांग्रेस और बीजेपी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थीं.

मोदी लहर में 2014 लोकसभा के बाद चुनाव-दर चुनाव भगवा परचम लहराती आ रही बीजेपी को हाल ही में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है. ऐसे में बीजेपी के सामने जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पार पाने की चुनौती है, वहीं इन आठ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी उसके मिशन का अहम हिस्सा रहने वाले हैं. दूसरी तरफ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत से ताकत पाने वाली कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी का मुकाबला खोई सत्ता वापस पाने का प्रेशर है.

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