तीसरी सूची में ही सही आखिरकार वाराणसी का नाम स्मार्ट सिटी की फेहरिस्त में आ तो गया. तीसरी सूची में वाराणसी सहित 27 शहर हैं. अब स्मार्ट सिटीज के लिए आवंटित धन में से वाराणसी भी स्मार्ट बन जाएगा. पीएम के क्षेत्र पर तो वैसे भी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की कृपा दृष्टि थी. कई मंत्री तो हफ्ते पंद्रह दिन में एक बार काशी का दौरा कर ही लेते हैं. अब तो सब कुछ सरकारी हो गया है.
सबसे ज्यादा 5 शहर महाराष्ट्र के
शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज की तीसरी फेहरिस्त में मैरिट के आधार पर शहरों की सूची जारी की. 12 राज्यों के इन 27 शहरों में सबसे ज्यादा 5 महाराष्ट्र के हैं. इसके बाद चार चार तमिलनाडु और कर्नाटक के, तीन उत्तर प्रदेश के, दो-दो पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के और एक-एक आंध्र देश, गुजरात, ओडिशा, नगालैंड और सिक्किम के हैं.
मैरिट के आधार पर ये शहर सबसे आगे
मेरिट के आधार पर तैयार फेहरिस्त के मुताबिक पहले नंबर पर पंजाब का शहर अमृतसर, फिर कल्याण, उज्जैन, तिरुपति, नागपुर मैंगलोर, वेल्लोर, ठाणे और ग्वालियर हैं. इसी में वाराणसी के साथ ही सरकार ने रायबरेली, करीमनगर और मेरठ को भी स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर लिया है. फेहरिस्त के अन्य शहरों में नाशिक, सलेम, राउरकेला, कानपुर, मदुरई, तुमकुर, कोटा, जालंधर, तंजावुर, शिवमोगा, औरंगाबाद, नामची (सिक्किम) अजमेर, कोहिमा, हुबली और वड़ोदरा भी शामिल हैं.
इन राज्यों के शहरों को अब तक नहीं मिली लिस्ट में जगह
अभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन का अब तक हिस्सा नहीं बन पाए हैं, उनमें उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुच्चेरी, लक्ष्यद्वीप, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली शामिल हैं.
60 शहरों को डेवलप करने के लिए 1 लाख 44 हजार करोड़ मंजूर
शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू के मुताबिक 100 में से 60 शहरों में स्मार्ट बनाने की परियोजनओं पर काम हो रहा है. पहली सूची के 20 स्मार्ट शहरों में 82 परियोजनाएं चालू हैं. जल्दी ही 113 परियोजनाएं भी इन शहरों में काम करने लगेंगी. यानी कचरा निस्तारण से लेकर स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट लुक, स्मार्ट बिहेवियर, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन जैसी कई छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं. सरकार ने अब तक चुने गये 60 शहरों को स्मार्टली डेवलप करने के लिए 1 लाख 44 हजार 742 करोड़ रुपये की योजनाएं बना रखी हैं.
40 स्मार्ट सिटी चुनने की प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी
60 शहरों का तो चुनाव हो गया अब बाकी बचे 40 शहरों के लिए जनवरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव प्रतियोगिता के जरिए होता है. यानी मैरिट पर. कौन सा शहर ज्यादा उत्सुक और मेहनत कर रहा है स्मार्ट बनने के लिए.
नायडू बोले- 100 शहर तो शुरुआत, पूरा देश स्मार्ट बनेगा
नायडू ने कहा कि सौ शहर तो शुरुआत हैं, स्मार्ट तो पूरा देश बनेगा. देश के सभी 4041 छोटे बड़े शहरों का नंबर भी आएगा. अभी तक चुने गए इन स्मार्ट शहरों के ले 66 हजार 883 करोड़ का बजट तय किया गया है. इसका 79 फीसदी हिस्सा तो एरिया डवलपमेंट पर खर्च होगा जबकि 21 फीसदी प्लानिंग पर. अब तक 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 60 शहर इस स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा बन चुके हैं.