2जी स्पेक्ट्रम के लिए बहु-प्रतीक्षित नीलामी सोमवार सुबह 9.00 बजे शुरू हो गई. सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 122 दूरसंचार लाइसेंसों से खाली हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है जिससे उसे 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होने की उम्मीद है.
फरवरी में उच्चतम न्यायालय ने 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए थे जो मुख्य रूप से आठ कंपनियों से संबंद्धित हैं.
दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर से जब यह पूछा गया कि क्या स्पेक्ट्रम की नीलामी समय पर शुरू हो गई, तो उन्होंने इसका जवाब हां में दिया.
जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे उनमें यूनिनोर के 22, लूप टेलीकॉम के 21, सिस्तेमा श्याम के 21, आइडिया सेल्यूलर (स्पाइस कम्युनिकेशंस सहित) के 13, वीडियोकॉन के 21, एतिसलात यूबी (पूर्ववर्ती स्वान टेलीकॉम) के 15, एसटेल के 6 तथा टाटा टेलीसर्विसेज (तीन सीडीएमए लाइसेंस) शामिल हैं.
पांच दूरसंचार कंपनियों. भारती एयरटेल, वोडाफोन, टेलीनोर प्रवर्तित टेलीविंग्स, वीडियोकान और आइडिया सेलुलर ने नीलामी में भागीदारी के लिए आवेदन किया था.
सरकार लाइसेंस रद्द होने से खाली हुए सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कर रही है. बजाय इसके सरकार दिल्ली और मुंबई को छोड़कर हर सर्किल में अधिकतम 11 ब्लॉक के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी.
दिल्ली व मुंबई में केवल आठ ही ब्लॉक हैं इसलिए ये दोनों सर्किल इस दायरे में नहीं आते.