2-जी घोटाले पर प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी राहत मिलने की खबर है. आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि घोटाले की जांच पर बनी जेपीसी ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है और दूरसंचार मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया है.
सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 1 लाख 76 हजार करोड़ के नुकसान के सीएजी के आंकड़े पर सवाल उठाए गए हैं. ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने जो स्पेक्ट्रम बांटने की नीतियां बनाई थीं वो ग्राहकों के हित में थीं.
सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन में पैसा कमाना सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी. जेपीसी ने सुझाव दिया है कि स्पेक्ट्रम नीति को लेकर जो कई सारी गलतफहमियां हैं वो दूर होनी चाहिए.
जेपीसी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी गई. दूरसंचार विभाग को आवंटन नीति में इसमें ट्राई को शामिल करना चाहिए था.