2G केस: ED के बाद अब CBI भी ए राजा को बरी करने के फैसले के खिलाफ, HC में की अपील

2G घोटाले के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के बरी होने के खिलाफ अब सीबीआई ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है. इससे पहले ईडी ने भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

सीबीआई के वकील आज दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और कहा कि 2जी केस में जल्द सुनवाई की जाए. सीबीआई की इस अपील पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. इस मामले में आए सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले में ए. राजा और कनिमोझी समेत कई आरोपियों को बरी किया गया था.

176 हजार करोड़ के देश के बड़े घोटालों में शामिल रहे 2G केस में 7 साल तक सुनवाई चली थी. करीब 3 महीने पहले आए इस केस के फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस मामले में सभी आरोपियों का बरी हो जाना सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसियों के लिए बड़े झटके से कम नहीं था. ईडी ने अपनी अपील में कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं और सीबीआई की विशेष अदालत से आया फैसला सही नहीं है.

इस केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाया गया है. आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए जांच एजेंसियों के पास 3 महीने का वक्त था. यह समय सीमा पूरी होने से पहले ही ईडी ने दरवाजा अदालत का दरवाजा खटखटाया है. सीबीआई ने भी इस समय सीमा के पूरे होने से पहले अदालत में अपील की है.

पिछले साल 21 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने ए राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा समेत सभी आरोपियों को 2G केस में बरी कर दिया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसियां कोर्ट को पुख्ता सबूत नहीं दे पाईं. 7 साल से ऊपर हो चुके इस मामले में ईडी और सीबीआई किस तरह के सबूत देकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस को और मजबूत करने की कोशिश करेंगी,यह देखना बेहद दिलचस्प होगा और पूरे देश की निगाहें इस केस की सुनवाई पर लगी रहेंगी.

बता दें कि CBI ने 2जी केस में ए राजा और कनीमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहरा, ए राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदौलिया, यूनिटेक के संजय चंद्रा और रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह के तीन बड़े अधिकारियों- गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नैयर को भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था.