मोदी सरकार ने साल 2018 में 6,092 पाकिस्तानियों को लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) दिया है. साल 2011 से अब तक करीब 30,000 पाकिस्तानियों को एलटीवी मिल चुका है. ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रॉपर्टी खरीदने तथा पैन और आधार कार्ड रखने का अधिकार मिला है.
इन पाकिस्तानियों में ज्यादातर हिंदू लोग हैं. गौरतलब है कि मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की मदद पर खास जोर दे रही है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक साल 2011 से 2014 के बीच 14,726 पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार के अनुसार इन लोगों ने ऑफलाइन यानी कागजात के द्वारा आवेदन किया था. साल 2015 से एलटीवी देने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई, जिसके बाद साल 2015 में 2,142 पाकिस्तानी नागरिकों, 2016 में 2,298 पाकिस्तानी नागरिकों को और 2017 में 4,712 पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया.
अपनी जरूरत के लिए खरीद सकेंगे मकान
केंद्र सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक (हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन) यहां अपने परिवार की जरूरत या रोजगार की जरूरतों के लिए छोटा-सा मकान भी खरीद सकते हैं.
हालांकि, ये लोग सेना के कैंट जैसे प्रतिबंधित या संरक्षित इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते. इन लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा. वे अपनी जीविका के लिए स्वरोजगार या कारोबार भी कर सकते हैं. वे जिस राज्य में रह रहे हैं वहा आजादी से घूम-फिर सकते हैं, हालांकि दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान उन्हें अपने साथ एलटीवी का पेपर लेकर जाना होगा.गृह मंत्रालय के अनुसार, अभी 1,500 पाकिस्तानी नागरिकों के एलटीवी आवेदन लंबित हैं.