राज्यसभा टीवी के बारे में 'गलत' खबर छापने को लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस की मांग

एक अखबार और एक पत्रिका के खिलाफ 60 सांसदों ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस लाए जाने का प्रस्ताव रखा. सांसदों की राय में अखबार और पत्रिका ने राज्यसभा टीवी को लेकर तथ्यहीन और भ्रम फैलाने वाली खबर छापी.

यह गंभीर मामला राज्यसभा में बुधवार को उठाया गया. राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सभापति को नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया. दूसरी ओर सरकार ने इस मामले में सावधानी बरते जाने की वकालत की.

राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में 'झूठी रिपोर्ट' छापने के मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की. इस पर सरकार ने अनुरोध किया कि यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी फैसला करते समय हर पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने व्यवस्था के सवाल के नाम पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीते 6 और 8 अप्रैल को दो समाचार पत्रों में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट से यह खबर छापी गई थी कि साल 2010 से 2014 के बीच राज्यसभा चैनल पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह से तथ्यहीन है, क्योंकि न तो CAG ने इस तरह की कोई रिपोर्ट दी है और न ही इस अवधि में इस चैनल पर इतना खर्च हुआ. आजाद ने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्यसभा चैनल पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च हुए.

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्यसभा चैनल की स्थापना करने का निर्णय सभापति की अध्यक्षता वाली सामान्य उद्देश्य वाली समिति ने किया था. लिहाजा यह पूरे सदन का फैसला था.

जेडीयू के शरद यादव ने विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

सपा के नरेश अग्रवाल ने इन खबरों के पीछे कोई साजिश होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विशेषाधिकार हनन नोटिस पर चर्चा कराई जानी चाहिए.

उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस सभापति को मिला है. सभापति इस नोटिस पर विचार करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे.