7वां वेतन आयोग: 21 हजार हो सकता है न्यूनतम वेतन, अक्टूबर में मिलेगा तोहफा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार दिवाली का तोहफा दे सकती है. केंद्र सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से 21 हजार करने पर विचार कर रही है. दूसरी तरफ, कर्मचारियों की यूनियन की  26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग है. ऐसे में अगले महीने होने वाली केंद्रीय विसंगति समिति की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा मिलना तय है.

21 हजार करने की है तैयारी

7वां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय विसंगति समिति अगले महीने मिलने वाली है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने को लेकर फैसला होना है. मीडिया रिपोट्र्स की मानें तो मोदी सरकार न्यूनतन वेतन को 18 हजार से बढ़ाकर 21000 करने की तैयारी कर रही है.

पहले 18000 किया था न्यूनतम वेतन

मोदी सरकार इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़ाकर 18000 प्रति महीने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है. 7वें वेतन आयोग के तहत किए गए इस बदलाव में एक बदलाव यह भी किया गया कि कर्मचारियों के अधिकतम बेसिक पे को 80 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई थी. लेकिन न्यूनतम वेतन में हुई इस बढ़ोत्तरी से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें खुश नहीं हैं.

यूनियन की मांग 26 हजार

केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों ने 18 हजार की बजाय 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन रखने की मांग की है. इसको ध्यान में रखकर ही केंद्रीय विसंगति समिति अक्टूबर में मीटिंग करने वाली है. इस मीटिंग में समिति न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर ही फैसला लेगाी. सूत्रों की मानें तो न्यूनतम वेतन 26 हजार तो नहीं, लेकिन 21 हजार जरूर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग के सुझाव के मुताबिक बेसिक पे में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की जाएगी.