‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ में अब तक 8.39 करोड़ खाते खोले गए हैं, जबकि रुपे कार्ड 5.32 करोड़ खाताधारकों को जारी किए गए हैं. सभी बैंकों को 15 दिसंबर तक बाकी बचे खाताधारकों को भी रुपे कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री जन-धन योजना की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेश) की अध्यक्षता में हाल में ही सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस बैठक आयोजित की गई.
इस बैठक में बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के अलावा इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और नेशनल पेमेंट कॉर्पोशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक में उन घरों के सर्वेक्षण कार्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया, जो अब तक जन-धन के दायरे में नहीं आ पाए हैं.
शीघ्र पास बुक और रुपे कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही किसी एक माह को ‘रुपे कार्ड एक्टीवेशन’ माह के रूप में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया. संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी बल दिया गया.
- इनपुट IANS से