आदर्श से जुड़ी फाइलें पर्यावरण मंत्रालय से गायब

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुडे कुछ और फाइलें गायब हो गई हैं. इस बार फाइलें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय से गायब हुई हैं.

अधिकारी ने बताया कि जो फाइल गायब हुई हैं उनमें मंत्रालय द्वारा तटीय नियमन जोन (सीआरजेड) नियमों के बारे में राज्य सरकार को भेजे गए पत्र भी शामिल हैं. इसके अलावा वे फाइलें भी लापता हैं जिनमें सोसाइटी से कहा गया है कि वह मंजूरी के लिए राज्य सरकार के उचित विभाग से संपर्क करे.

यह मामला तब सामने आया जब पिछले हफ्ते सीबीआई के एक अधिकारी ने दिल्ली स्थित मंत्रालय के कार्यालय में पत्रों की प्रतिलिपि मांगी. अधिकारी के अनुसार मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि फाइलें नहीं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि हमें लिखित शिकायत देने को कहा गया है ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला किया जा सके.

सोसाइटी से जुड़ी कुछ फाइलें पिछले साल महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग से लापता हो गयी थीं. इस मामले में पांच मई को तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से लापता फाइलों में सोसाइटी का प्रस्ताव भी है जिसे राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजा था और सीआरजेड मंजूरी की मांग की थी. मंत्रालय ने जवाब दिया था कि प्लॉट सीआरजेड में आता है, ऐसे में महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकार (एमसीजेडएमए) से मंजूरी लिए जाने की जरूरत है.