लोकपाल बिल पर सरकार के रवैये से अन्‍ना हजारे निराश

गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आरोप लगाया कि लोकपाल मामले में संप्रग सरकार लोगों के साथ ‘छल’ कर रही है. उन्होंने लोकपाल विधेयक मसौदा के दो प्रारूप कैबिनेट को विचार के लिये भेजे जाने के औचित्य पर भी सवाल उठाया.

सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हजारे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ‘कमजोर’ भ्रष्टाचार विरोधी कानून को स्वीकृति दी तो वह जंतर मंतर पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे.

लोकपाल विधेयक पर संयुक्त मसौदा समिति के ‘गतिरोध’ वाली बैठक के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि यदि आप दो मसौदे चाहते हैं तो फिर संयुक्त समिति गठित करने की क्या आवश्यकता थी?

हजारे ने आरोप लगाया कि सरकार हमारा समय खराब कर रही है. हमने अपना मसौदा बहुत पहले तैयार कर लिया था और उनका भी तैयार था. ऐसे में उन्होंने उसे कैबिनेट के समक्ष पहले पेश क्यों नहीं किया, सरकार छल कर रही है.

सरकार और समाज के सदस्य कल छठी बैठक में भी आम राय पर पहुंचने में असफल रहने पर फैसला हुआ कि कैबिनेट के समक्ष विचार के लिये दो विधेयक के मसौदे के दो प्रारूप भेजे जाएं.

सरकार ने जहां मतभेद के मुद्दों पर टिप्पणी के साथ विधेयक के एक ही मसौदे को भेजने की बात कही थी, वहीं समाज के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रिमंडल को विधेयक के दो मसौदों पर विचार करना चाहिये. हजारे ने आरोप लगाया कि सरकार के पास मजबूत लोकपाल विधेयक को लागू करने की ‘इच्छाशक्ति’ नहीं है जिसमें भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने का प्रावधान है.

उन्होंने कहा कि कमजोर विधेयक को स्वीकार करने का क्या मतलब है? यदि एक कमजोर विधेयक पास हुआ तब हमें इसका विरोध करना होगा. यदि यह एक कमजोर विधेयक होगा तो जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा. हजारे ने आरोप लगाया कि सरकार समय बर्बाद कर रही है.

गांधीवादी कार्यकर्ता ने कहा कि लोकपाल विधेयक लाना सरकार की मंशा नहीं है. हमें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा है. जो भारत को भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं दिला सकता ऐसे मसौदे क्या तुक है. हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून देश के गरीबों की मदद करेगा.