अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर बल्क एसएमएस भेजने पर रोक

अयोध्‍या मामले पर फैसला आने के मद्देनजर सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क पर बड़े स्तर पर एसएमएस और एमएमएस पर 72 घंटे का प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

अयोध्या विवाद का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा परसों फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और विभिन्न हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों की शांति की अपील के बीच केन्द्र और राज्य सरकारों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है. केन्द्र ने बुधवार को अयोध्या मामले के पक्षों और आम जनता से अपील की कि वे अदालत के फैसले पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जल्दबाजी में किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित होगा कि कोई एक पक्ष ‘जीत गया’ है या दूसरा पक्ष ‘हार गया’ है.

उन्होंने कहा, ‘यह संभव है कि तीन न्यायाधीशों की विशेष खंडपीठ द्वारा एक या अधिक निर्णय सुनाये जाएं. इन निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा तथा कोई निष्कर्ष निकालने से पूर्व प्रत्येक मुद्दे पर माननीय न्यायाधीशों के निर्णयों का विश्लेषण बारीकी से करना होगा.’ {mospagebreak}

इस बीच उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से मामले पर उच्च न्यायालय का फैसला टालने के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. शीर्ष कृष्ण कोई तारीख नहीं बताई कि कब उस पर सुनवाई की जा सकती है, लेकिन उसने अदालत की रजिस्ट्री को सामान्य प्रक्रिया के तहत इसे किसी और खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले आदेश तक शांति मार्च, रैली या ऐसे किसी भी सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों. शांति मार्च के लिए पहले दी गयी सभी अनुमतियां रद्द कर दी गयी है. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के लोगों से अयोध्या विवाद में मालिकाना हक विषय पर अदालती फैसले के बाद शांति बनाये रखने की अपील की. {mospagebreak}

उन्होंने कहा ‘अयोध्या मामले में लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई के बाद इस मामले में फैसला आने के बारे में लोगों में काफी उत्सुकता होगी लेकिन क्षणिक जोश से किसी का भला नहीं होगा.’ बालीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने जनता से शांति और भाईचारा बनाये रखने की अपील करते हुए अपने ब्लॉग में कहा, ‘अयोध्या, बाबरी मस्जिद मसले पर 24 सितंबर को न्यायालय का निर्णय आने वाला है और इस दौरान काफी लोगों ने हमसे शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिये अपील जारी करने का आग्रह किया.’

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में किये जा रहे सुरक्षा इंतजामों की तैयारियों पर नजर रखेंगे तथा किसी सार्वजनिक समारोह अथवा बैठक आदि में भाग नहीं लेंगे. मुख्यमंत्री निवास के सूत्रों ने बताया कि चौहान ने राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से जिलों की स्थिति और सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों पर चर्चा की है.

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में हर थाना स्तर पर तैयारी की जा रही है कि परसों आने वाले फैसले के बाद शांति बनी रहे और कोई भी हालात को बिगाड़ने का प्रयास न कर सके. कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में ऐहतियाती कदम के तौर पर 24 तथा 25 सितंबर को अवकाश की घोषणा कर दी है. {mospagebreak}

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार ने किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश से सटे जिलों को सतर्क कर दिया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक ज्योति स्वरूप पांडेय ने बताया कि उधमसिंहनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी तथा देहरादून में पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को सतर्क कर दिया गया है. इन जिलों में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करने की व्यवस्था की गयी है.

उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों तथा प्रबुद्ध लोगों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ‘एसएमएस’ के जरिये देश में शांति व्यवस्था बनाये रखने की आम जनता से अपील की है. तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में मालिकाना हक संबंधी मुकदमे के फैसले का सभी को सम्मान करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए. पार्टी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा ‘सभी को, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, फैसले को स्वीकार करना चाहिए.’ {mospagebreak}

उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों तथा उत्तराखंड से सटी नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है. इस बीच इंदौर में पुलिस ने एक नवगठित दक्षिणपंथी संगठन के संयोजक को रासुका के तहत गिरफ्तार किया है. यह संगठन मध्यप्रदेश में विवादास्पद पोस्टर चिपकाकर कथित तौर पर 10,000 ‘हिंदू योद्धाओं’ की भर्ती में जुटा था. शहर में सात दिन की निषेधाज्ञा भी लागू की गई है.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल में अन्य मुस्लिम संगठनों ने समाज के सभी तबकों से अनुरोध किया है कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24 सितंबर के फैसले के बाद शांति और सद्भावना बनाए रखें. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने हिन्दु और मुस्लिम समुदाय से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा ‘24 सितंबर को अदालती फैसले के आलोक में लोगों को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए. उन्हें किसी भी तरह से साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के प्रयासों से बचना चाहिए.’