कॉमनवेल्‍थ घोटाले की हो सीबीआई जांच: बीजेपी

राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की अनेक रिपोर्ट के बीच भाजपा ने सीबीआई से स्टेडियमों के निर्माण में करोड़ों रुपये की कथित धांधली में रिश्वतखोरी और षडयंत्र के मामले दर्ज करने की मांग की है.

भाजपा के आरटीआई प्रकोष्ठ ने सीबीआई निदेशक ए पी सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी के शुंगलू को वित्तीय धांधली और अन्य अनियमितताओं का दावा करते हुए शिकायत की है तथा जरूरी कार्रवाई की मांग की है.

पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, संबंधित ठेकेदारों तथा कथित भ्रष्टाचार में संलिप्त कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक विवेक गर्ग ने कहा, ‘हमने सीबीआई निदेशक, प्रधानमंत्री तथा वी के शुंगलू को शिकायतें भेजकर उनसे राष्ट्रमंडल खेलों के भ्रष्टाचार के सिलसिले में मामले दर्ज किये जाने का अनुरोध किया है.’ गर्ग की एक आरटीआई अर्जी के जवाब में यह बात सामने आई थी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल आयोजन के लिए पांच स्टेडियमों के निर्माण की लागत मौलिक तौर पर मंजूर राशि से करीब 1,110 करोड़ रुपये अधिक रही.

इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये तीन अन्य स्टेडियमों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये.

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने तीन से 14 अक्तूबर, 2010 के बीच हुए खेलों के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम कांप्लैक्स, इंदिरा गांधी स्टेडियम कांप्लैक्स, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरण ताल, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम और डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का नवीनीकरण किया था.

सीपीडब्ल्यूडी ने आरटीआई अर्जी के जवाब में बताया, ‘‘इन स्टेडियमों के लिए शुरूआत में कुल 1,000 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत कम या ज्यादा) की मंजूरी दी गयी थी. स्टेडियम के आधार पर लागत को मंजूरी नहीं दी गयी थी. बाद में कैबिनेट ने 2,460 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी.’’ जवाब के मुताबिक रोचक बात यह सामने आई कि निर्माण एजेंसी ने 345.12 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल नहीं किया.

केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई खेलों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं. प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त शुंगलू कमेटी ने भी खेलों से जुड़ी परियोजनाओं के कामकाज में सिलसिलेवार अनियमितताएं उजागर की हैं.

गर्ग ने कहा, ‘‘हम राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी सभी अनियमितताओं में सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने के लिहाज से निर्देश देने के लिए अदालत से भी गुहार लगाएंगे.’
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