BJP की केंद्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश: नारायणसामी

केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रहने के चलते भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी पर संप्रग सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी ने कहा, ‘सरकार अस्थिर करने के लिए संसद में गतिरोध कायम रखना भाजपा के इरादे के स्पष्ट संकेत हैं.’ उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मंसूबे में सफल नहीं होने जा रही है.

नारायणसामी ने कहा, ‘यह निंदनीय है कि भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है.’

उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय कार्यवाही और प्रक्रिया का अपमान कर रही है और संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है.

नारायणसामी ने कहा, ‘संसद में गतिरोध होने की स्थिति में प्रत्येक दिन चार करोड़ रूपये का नुकसान होता है.’

नारायणसामी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाने का इरादा किया था.तब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने इस कदम का सख्त विरोध किया था. इन मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक छानबीन समिति का गठन करने और अपनी सिफारिशों के आधार पर आवंटन करने इच्छा जताई थी.

उन्होंने कहा, ‘इस तरह से आवंटन पारदर्शी तरीके से और राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर हुआ.’

नारायणसामी ने कहा कि भाजपा के इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि संप्रग सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार किया और अनियमितता बरती.

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने का कैग के पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है.

नारायणसामी ने कहा, ‘कैग की रिपोर्ट सिर्फ अंतरिम है. यह संसदीय प्रक्रिया के तहत लोक लेखा समिति के पास जाएगी और संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.’ अंतिम रिपोर्ट संसद को सौंपी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि यदि भाजपा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है तो उसे पहले अपने मुख्यमंत्रियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर मौजूद कोयला ब्लॉकों को सिर्फ मुख्यमंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर आवंटित किया गया.