भूमि अधिग्रहण मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के संकट में फंसे होने के बीच राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बसपा ने ‘भूमि अधिग्रहण विधेयक’ को तत्काल लोकसभा में पेश किए जाने की मांग की और कहा कि इसमें और देरी से किसानों को आघात लगेगा.
बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यहां संसद भवन परिसर में कहा, ‘अगले सत्र में विधेयक पेश करने का फैसला देशभर के किसानों के लिए एक आघात होगा. हम इसी सत्र में विधेयक चाहते हैं.’ बसपा की भविष्य की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वह इसी सत्र में विधेयक लेकर आए. उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस संबंध में एक विधेयक का मसौदा तैयार कर चुकी है और केन्द्र उसकी नकल कर सकता है.’
मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस विधेयक के प्रति समर्थन जाहिर किया लेकिन ‘यूपीए इस सत्र में विधेयक नहीं ला रहे हैं. इसके विपरीत उन्होंने 31 अगस्त तक इस पर सुझाव मांगें हैं और इसे वेबसाइट पर डाल दिया है जिसका मतलब यह है कि विधेयक इस सत्र में नहीं आएगा.’ इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए मिश्रा ने कहा कि केवल किसानों के बीच जाने और उन्हें भड़काने या उनके कल्याण के बारे में बातें करने भर से कुछ नहीं होगा.
उन्होंने कहा, ‘यदि सरकार किसानों के कल्याण के लिए गंभीर है तो उसे इसी सत्र में विधेयक लाना होगा.’ यह पूछे जाने पर कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तय की गयी 17 अगस्त की समय सीमा तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, मिश्रा ने कहा कि प्रशासन तथा किसान एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही किसी समझौते तक पहुंच जाएंगे.