रेल बजट में इस बार बिहार को 'ममता' की दरकार

बिहार के लोगों को रेल बजट में इस बार 'ममता' की दरकार है. वे चाहते हैं कि इस बार केंद्र बिहार को भी तवज्जो दे. ऐसी योजनाएं, जिनकी घोषणा तो की गई लेकिन उन पर काम शुरू नहीं हो पाया, उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि उनकी यात्रा की मुश्किलें आसान हो सकें.

राज्य के लोगों का आरोप है कि पिछले दो-तीन वर्षो के रेल बजट में लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है. जो कुछ भी बिहार को मिल रहा है, वह लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं है. यही वजह है कि बिहार रेल के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है.

बिहार से कई रेल मंत्री हुए हैं, जिनमें राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष रामविलास पासवान के नाम उल्लेखनीय हैं. इस दौरान बिहार के लिए कई रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई, कई अमल में भी आईं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्मयंत्री ममता बनर्जी के रेल मंत्रालय संभालने के बाद बिहार पीछे रह गया. राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो आज भी रेल सम्पर्क से नहीं जुड़ पाए हैं.

बिहार में हरनौत रेल कारखाना आज तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है तो मढ़ौरा डीजल इंजन कारखाना भी पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है. इसी तरह छपरा में रेल चक्का निर्माण कारखाने से भी अब तक उत्पादन शुरू नहीं हो सका है तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना भी सरकारी फाइलों में गुम है. इन रेल परियोजनाओं से न केवल बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था, बल्कि विकास के नए आयाम भी जुड़ सकते थे.

पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्थशास्त्री एऩ क़े चौधरी बताते हैं कि रेल के मामले में बिहार आज भी काफी पिछड़ा है. बिहार का एक बड़ा क्षेत्र नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है. इन क्षेत्रों में रेल संपर्क बढ़ाने की जरूरत है. पटना जंक्शन पर भारी भीड़ को देखते हुए दानापुर और राजेंद्रनगर रेलवे स्टेशन को भी विकसित करने की आवश्यकता है.

बिहार टाइम्स के सम्पादक अजय कुमार बताते हैं कि राज्य से सूरत, मुंबई और दिल्ली जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. इस तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है. इसी तरह, पटना के आसपास के जिला मुख्यालयों से प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग नौकरी के सिलसिले में यहां आते हैं. लेकिन इन्हें रेलगाड़ियों के लिए तीन से चार घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. रेल मंत्रालय की प्राथमिकता पटना के नजदीकी जिला मुख्यालयों पर कम अंतराल पर रेलगाड़ियां देने की होनी चाहिए.

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी मानना है कि पटना से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक दुरंतो एक्सप्रेस इस बजट की सबसे प्रमुख मांगों में से एक है. बिहार अब विकास कर रहा है. रेल बजट में इस राज्य की उपेक्षा न केवल यहां के लोगों के साथ विश्वासघात होगा, बल्कि यह बिहार के विकास में भी बाधक होगा.

राज्य के लोगों का कहना है कि बिहार में आज भी पर्यटकों की संख्या गोवा जैसे पर्यटक स्थलों से भी अधिक है, ऐसे में आवागमन की सुविधा ना होना इस क्षेत्र की उपेक्षा होगी.

लोगों की शिकायत है कि दीघा-सोनपुर रेल पुल को पूरा करने का लक्ष्य लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसे तीन वर्ष पहले पूरा हो जाना चाहिए था. उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले मोकामा रेल पुल में आई तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने में हो रही देरी के कारण भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है.