बिहारः 5 सालों में 13 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए दृष्टि पत्र (एप्रोच पेपर) जारी किया, जिसमें पांच वर्ष की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के दर का लक्ष्य 13 प्रतिशत निर्धारित किया है.

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार दूसरी बार बिहार का 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टि पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पांच वर्ष की अवधि में बिहार ने 13 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है. कृषि के लिए सात प्रतिशत विकास दर रखा गया है, जिसके लिए आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं. 11वीं पंचवर्षीय योजना की तरह अगले पांच वर्ष (2012-17) में भी बिहार अपने लक्ष्य से अधिक आर्थिक विकास दर हासिल करेगा।’

उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पांच वर्ष की अवधि में महिला, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े सभी वर्ग का उत्थान किया जाएगा. इस अवधि में 2.72 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा गया है ताकि राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय औसत को हासिल कर सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ रहा है. केंद्र यदि सार्वजनिक निवेश को बढाये, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, बिहार राज्य पुनर्गठन कानून के तहत राज्य को बढ़ी हुई आर्थिक मदद दे तो राज्य को बल मिलेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार ने त्वरित कार्य करते हुए केंद्र को बुनियादी ढांचे से संबंधित 50 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाकर सौंप दी है. बिहार तरक्की कर रहा है, फिर भी बीमारु राज्य के पुराने आंकड़े प्रचारित कर इसे बदनाम करने का प्रयास हो रहे है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टि पत्र पांच वर्ष तक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार प्रदान करता है. इसलिए केंद्र की तरह बिहार ने अपने लिए इसे तैयार किया है, जिसमें कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे का विकास, बिजली, समाज कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य के मानदंड तैयार किये गये हैं.

उन्होंने कहा कि आगामी पंचवर्षीय योजना में व्यक्ति, परिवार, बसावट और क्षेत्र के लिए हिस्सा तय किया गया ताकि क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जा सके और गरीबी उन्मूलन हो. इस हिस्से के तहत क्षेत्र में कितनी सड़कें बनी, बिजली आयी और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ यह तय हो पायेगा.

नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीतिक सशक्तिकरण किया गया अब उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आगामी पांच वर्ष में 10 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन होगा जिससे एक करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी. जीविका परियोजना को सात जिलों के 44 प्रखंड से विस्तार कर राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा.’ राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल निवेश का लक्ष्य 1035933 करोड़ रुपये का है, जिसमें से निजी निवेश 658465 करोड़ रुपये और सार्वजनिक निवेश 377468 करोड़ रुपये का लक्ष्य है.

बिजली के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता बढाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 731 यूनिट करने का लक्ष्य है. अभी यह 122 यूनिट प्रति व्यक्ति है. बिहार ने अपनी पंचवर्षीय योजना में सड़कों का जाल बिछाने का लक्ष्य रखा है ताकि राज्य के सुदूर इलाके से राजधानी पटना में छह घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सके.

इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, भिक्षाटन उन्मूलन, पोषण, पोषाहार मिशन भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्सा होंगे.