राज्यसभा और लोकसभा की तर्ज पर बिहार सरकार चार साल बाद फिर विधायकों और विधान पाषर्दों को नये लैपटाप देगी. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं को बताया कि राजग सरकार ने चार साल पहले विधायकों और विधान पाषर्दों को लैपटाप खरीद कर दिये थे.
इस बार विधायकों को छूट होगी कि वे अपने पसंद का लैपटाप खरीद ले और एक निश्चित राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा. इसमें उन्हें प्रिंटर, डेटाकार्ड तथा अन्य गैजेट्स खरीदने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि नये लैपटाप देने का प्रस्ताव शीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष पेश होगा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों को पहले लैपटाप मिल चुका है और उन्हें पुराने उपकरण और बाकी राशि जमा करनी होगी तभी नया लैपटाप प्राप्त होगा.
मोदी ने कहा कि आज के समय में प्रतिनिधियों की जरूरतें बदल गयी है और लैपटाप अनिवार्य उपकरण हो गये हैं. विधानमंडल के सत्र के दौरान प्रतिनिधियों को विधायी कामकाज के संबंध में पहले से जानकारी प्राप्त हो जाये. इसके लिए बिहार विधानसभाध्यक्ष और विधानपरिषद सभापति से बातचीत की जाएगी.