बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार लोकायुक्त को मजबूत बनाने का इरादा रखती है लेकिन प्रस्तावित लोकपाल विधेयक के अंतर्गत इस पद को लाया जाता है तो उसे भी देखना पड़ेगा.
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से इतर अपने आधिकारिक आवास पर कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम राज्य में लोकायुक्त कानून को मजबूत बनाना चाहते हैं. इसके तहत मुख्यमंत्री को भी लाना चाहते हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा.’
उन्होंने कहा कि संसद में जो चर्चा हुई है उसमें लोकपाल के अंतर्गत लोकायुक्त, सिटिजन चार्टर और निचले स्तर के लोकसेवकों को भी लाने की भावना प्रकट की गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी संसदीय समिति इन विषयों पर गौर कर रही है. लोकायुक्त के संबंध में राज्य सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है. हम अपना कानून बना रहे हैं. अनेक लोगों से परामर्श हुआ है.
उन्होंने कहा कि संसद से पारित लोकपाल विधेयक में यदि राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान किया जाता है उसे भी देखना पडेगा. कुमार ने कहा कि संसदीय समिति यदि सुझाव मांगेगी तो दिया जाएगा.