'सांसदों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक इसी सत्र में'

वेतन बढ़ाए जाने की सांसदों की मांग पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद के इसी सत्र में एक विधेयक लाने का प्रयास कर रही है.

राजद के लालू प्रसाद सहित कई दलों के सदस्यों द्वारा सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने की लोकसभा में बार-बार जोरदार मांग किए जाने और इसे लेकर हुए हंगामे की वजह से सदन के एक बार दो घंटे के लिए स्थगित होने के बाद मुखर्जी ने कहा कि ऐसा विधेयक लाकर ही किया जा सकता है. सांसदों के वेतन और भत्ते संबंधी अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए विधेयक लाना होगा.

प्रणव ने कहा कि हम इसी सत्र में विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि सांसदों के बढ़े हुए वेतन 15वीं लोकसभा से लागू होंगे, जिसका सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया.

सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने के निर्णय को कल कैबिनेट की बैठक में टाल दिए जाने पर संसद के दोनो सदनों में मंगलवार सुबह से ही विभिन्न दलों के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया. सांसदों को अभी सोलह हजार रूपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. इसमें तीन गुणा वृद्धि का प्रस्ताव है.

मुखर्जी ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता से हम पूरी तरह वाकिफ हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि विधेयक में इस संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की ‘वास्तविक झलक’ मिलेगी.

इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे लालू प्रसाद ने मुखर्जी के आश्वासन पर कहा कि वह इस बारे में ‘ठोस आश्वासन’ दें. उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, कल ही विधेयक लाइए, हम उसे दो मिनट में पारित कर देंगे. मुखर्जी उनकी बात पर मुस्कुरा दिए.

इससे पहले लालू ने कहा कि हम पांच साल के कार्यकाल में 24 घंटे काम पर रहते हैं लेकिन जिन्हें कोई मतलब नहीं है वे हमारी तकदीर लिखते हैं. उन्होंने कहा कि हमें जो भी सुविधा मिलती है वह जनता के लिए है. इससे पहले सांसदों को लाभ के पद से हटाया गया.